Bhopal : पंचायत चुनाव को लेकर धीरे-धीरे प्रदेश सरकार का रुख स्पष्ट हो रहा है। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाए जाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने ओबीसी आरक्षित सीटों पर चुनाव रोककर बाकी सीटों पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव कराने का फैसला किया था।
लेकिन, आज पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बाद में नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के बयान से अंदाजा लगता है कि पंचायत चुनाव आगे बढ़ सकते हैं।
इसलिए कि सरकार 27% आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव करवाना और वर्तमान परिस्थितियों में ये तभी संभव है जब पंचायत चुनाव का नया कार्यक्रम जारी हो! क्योंकि, सरकार आरक्षण के साथ चुनाव करवाने के जो भी प्रयास करेगी, उसमें समय लगेगा। सियासी गलियारों में इससे चुनाव आगे बढ़ने की अटकलें भी लगाई जा रही है।
आज विधानसभा के बाहर मीडिया से बात करते हुए नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि आज सदन में पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण पर रखे गए स्थगन प्रस्ताव पर सदन में चर्चा हुई। कांग्रेस ने 5 बार हाईकोर्ट में रिट लगाकर स्टे की कोशिश की। लेकिन, हाई कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। इसके बाद कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई और वहां सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव में OBC को दिए जाने वाले 27% आरक्षण को रोक दिया।
भूपेंद्र सिंह ने बताया कि हमने सदन में प्रकरण क्रमांक और तारीख के साथ सारे प्रमाण रखे हैं, जिनसे स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पंचायत चुनाव में ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने की विरोधी है। कांग्रेस के कारण ही सुप्रीम कोर्ट ने OBC को पंचायत चुनाव में दिए जाने वाले 27% आरक्षण पर रोक लगाई है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने यह पूरा विषय प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय विधि मंत्री के ध्यान में लाया है। अब सरकार इस बात का पूरा प्रयास कर रही है कि OBC को पंचायत में पूरा 27% आरक्षण मिले। यह मुख्यमंत्री ने भी कहा है और हम भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मीडिया द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में जाएगी, तो भूपेंद्र सिंह ने कहा कि हम सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं।
देखिये वीडियो: क्या कह रहे हैं, नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह-
