MP में 32 जिलों के अफसर नहीं कर रहे NGO का हर माह भौतिक निरीक्षण, PS नाराज
NGO का हर माह मोबाइल एप से निरीक्षण करना है अनिवार्य, केवल 23 जिलों में 11 संस्थाओं का ही हुआ निरीक्षण
भोपाल. प्रदेश के 32 जिलों मे सामाजिक न्याय विभाग के अफसर अपने कार्यो के प्रति गंभीर नहीं है। हर माह जिले में शासकीय संस्थाओं, विभागीय मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं और जिला दिव्यांग पुर्नवास केन्द्रों का निरीक्षण मोबाइल एप से करने के निर्देश है लेकिन इन जिलों में इस पर काम ही नहीं हुआ है। इसकोे लेकर सामाजिक न्याय विभाग की प्रमुख सचिव सोनाली वायंगणकर ने नाराजगी जाहिर की है।
विभाग के उपसंचालक डॉ श्रमण कुमार पचौरी ने विभाग के सभी संयुक्त और उप संचालकों को पत्र लिखकर निरीक्षण में तेजी लाने के लिए निर्देशित किया है। हर माह सभी अधिकारियों को इन संस्थाओं के निरीक्षण मोबाइल एप के जरिए किए जाने के निर्देश है लेकिन सितंबर माह में केवल 23 जिलों ने केवल 111 संस्थाओं का ही मोबाइल एप से निरीक्षण किया है। सभी को कहा गया है कि प्रति माह मोबाइल एप से संस्थाओं का निरीक्षण कराए।
सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों द्वारा प्रतिमाह मोबाइल एप से निरीक्षण करने पर निश्चित ही संस्थाओं में अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं होगी और संस्थाओं के निरीक्षण की वस्तुस्थिति से सभी अवगत रहेंगे। निरीक्षण में दी गई ग्रेडिंग के आधार पर आवश्यक सुधार के लिए भी संस्थाओं को निर्देशित किया जाए।
संस्थाओं की जानकारी जेम पोर्टल पर भी प्रदर्शित की जाना है जिससे कि कोई भी जनसामान्य इस पोर्टल पर जाकर संस्था की जानकारी को देख सके। इसलिए सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित करें कि वे संस्थाओं का मोबाइल एप से निरीक्षण करते समय संस्था की बिल्डिंग का फर्स्ट फोटो अवश्य ले जिससे संस्था की बिल्डिंग एवं संस्था का स्पष्ट नाम प्रदर्शित हो।
