Officers Reprimanded : ‘समाधान ऑनलाइन’ कार्यक्रम के दौरान CM ने कई अफसरों को फटकारा।
Bhopal : मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने हाल ही में प्रशासनिक अधिकारियों पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान कई अफसरों को कड़ी फटकार लगाई। बैतूल, गुना और दतिया जिलों के कलेक्टरों को कड़ी फटकार लगाई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वे इस कार्यक्रम में पूरी तैयारी के साथ आएं और जो सवाल पूछे जाएं, उनके जवाब तुरंत और सटीक रूप से दें।
कई अधिकारियों पर कार्रवाई समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान कड़ी कार्रवाई भी की गई। तीन अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित किया गया। जबकि, एक अधिकारी की सेवा समाप्त कर दी गई। इसके अलावा, दो अधिकारियों की वेतन वृद्धि रोक दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई से यह संदेश जाएगा कि कोई भी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता।
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‘समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम’ के तहत मुख्यमंत्री ने बैठक में जिलों के कलेक्टरों, शिकायतकर्ताओं और विभिन्न विभागों के अधिकारियों से बातचीत की। बैठक में मुख्यमंत्री ने दो घंटे तक अधिकारियों से जुड़े मामलों पर चर्चा की और समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई का आह्वान किया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बैतूल, गुना और दतिया के कलेक्टरों से अपने जिले से संबंधित मामलों की जानकारी मांगी। उन्हें यह देखकर हैरानी हुई ये कलेक्टर पूरी तैयारी के साथ नहीं आए।
मुख्यमंत्री ने इन कलेक्टरों से कहा कि जब आप जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं, तो आपको शिकायतों का समाधान करने के लिए पूरी जानकारी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपको सरकार ने कलेक्टर बनाकर जिम्मेदारी दी है, और अगर आपको अपने जिले के मामलों की जानकारी नहीं है, तो आपका वहां काम क्या है? मुख्यमंत्री की नाराजगी का कारण यह था कि इन कलेक्टरों ने मुख्यमंत्री द्वारा पूछी गई जानकारी के लिए अपने अधीनस्थों से जानकारी मांगी। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि अधिकारियों को पहले से पूरी तैयारी करके आना चाहिए, ताकि जवाब तुरंत और सटीक दिए जा सकें।
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कई नागरिकों को राहत मिली
छात्रवृत्ति और राजस्व से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई की गई। बैतूल जिले के चंद्रप्रकाश धोते के बंटवारे के आवेदन का समाधान किया गया। सागर की खुशबू गुर्जर को निशुल्क साइकिल वितरण में विलंब की शिकायत आने पर उसे साइकिल प्रदान की गई। शीतल तिवारी को ‘गांव की बेटी योजना’ के तहत मिलने वाली राशि में विलंब होने पर उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी को निलंबित किया और एक अधिकारी की सेवा समाप्त की गई।
मामलों में भी त्वरित निर्णय
इसके अलावा, कुछ अन्य मामलों में भी त्वरित निर्णय लिए गए। जैसे सिंगरौली के रमेश वर्मा को उनकी जमीन पर कब्जा दिलवाने के मामले में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोक दी गई। झाबुआ जिले के विजय सिंह चौहान के प्रकरण में बिजली ट्रांसफर में विलंब होने पर दोषी कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। भिंड में वीर सिंह को छात्रवृत्ति भुगतान में विलंब पर भी कार्रवाई की गई।
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अर्थदंड और राहत आयुष्मान योजना के लाभ में विलंब से मिलने की शिकायत पर भेड़ाघाट के राहुल सिंह के प्रकरण में दोषी कर्मी पर 82 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया। इसके अलावा, नागरिक को राहत प्रदान करते हुए उपचार की राशि के अलावा ₹5000 का अतिरिक्त मुआवजा भी दिया गया।
