नई दिल्ली। संसद की लोकसभा (Lok Sabha) और राज्यसभा (Rajya Sabha) के विभागों संबंधी संसदीय समिति में बदलाव किया गया। कुछ पैनल के प्रमुख को बदला किया गया है।
जहां तक राज्यसभा में बदलाव का सवाल है, बताया गया कि यह सदस्यों की उपस्थिति और समिति में भाग लेने की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए किया गया। राज्यसभा में स्थायी समितियों के सदस्यों में 50 बदलाव किए गए हैं, जिनमें 28 सदस्य कम उपस्थिति वाले हैं। इन 28 सांसदों को समिति से बाहर कर दिया गया है।
समिति के पुनर्गठन में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी (Sushil Kumar Modi) को राज्य सभा के लिए कार्मिक, लोक शिकायत और न्याय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है।
IT कमेटी के फैसले को लेकर BJP के साथ तीखी बहस के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर (Shashi Tharoor) को सूचना प्रौद्योगिकी संसदीय समिति का अध्यक्ष बने रहने पर फैसला हुआ।
पूर्व चीफ ऑफ जस्टिस रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi) को विदेश मामलो की समिति से सूचना प्रद्योगिकी समिति की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रसार भारती के पूर्व CEO जवाहर सरकार IT पैनल के सदस्य होंगे।
भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद को वित्त समिति मिली, जबकि कानून और न्याय समिति को पार्टी नेता रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ को दिया गया। BJP के एक अन्य नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर विदेश मामलों की समिति के सदस्य होंगे।
शिवसेना के तीन राज्यसभा सदस्यों के विभागों में भी बदलाव किया गया। संजय राउत को रक्षा से विदेश, प्रियंका चतुर्वेदी को वाणिज्य से परिवहन समिति, और अनिल देसाई को कोयला और इस्पात से वाणिज्य में स्थानांतरित कर दिया गया।
द्रमुक नेता कनिमोझी सोमू, जो हाल ही में राज्यसभा के लिए चुनी गईं थी, को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति में नियुक्त किया गया। TMC के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन को परिवहन समिति से गृह मामलों के पैनल में शिफ्ट कर दिया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को भी गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति में रखा गया है।
राहुल गांधी को मिली रक्षा समिति की जिम्मेदारी कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राकांपा प्रमुख शरद पवार रक्षा समिति में बने रहेंगे। मनोनीत राज्यसभा सांसद मैरी कॉम को शहरी विकास समिति दी गई।
