Pensioners Demands 53% DR: पेंशनर्स ने केंद्र के समान 53% डीआर मांगा
भोपाल: पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी एवं प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने प्रमुख सचिव वित्त को बिना छग सहमति के केंद्रीय पेंशनर के समान 53% महंगाई राहत की मांग की है। सक्सेना ने आरोप लगाया है कि विगत 24 वर्षों से दोनों उत्तरवर्ती राज्यों के मध्य सहमति का आदान प्रदान किया जा रहा है जबकि मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 की अनुसूची 6 में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। साथ ही महंगाई राहत के संबंध में छत्तीसगढ़ द्वारा वर्ष 2000 से दी गई सभी सहमतियों में पूर्व मध्य प्रदेश (एकीकृत) के पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों का उल्लेख किया गया है।
सक्सेना ने बताया कि महालेखाकार द्वारा भी मध्य प्रदेश से पेंशनरी दायित्वों के प्रभाजन संबंधी सभी पत्रों में भी एकीकृत मध्य प्रदेश का उल्लेख किया जा रहा है एवं मध्य प्रदेश वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30 अक्टूबर 2000 के अनुसार 73.38 प्रतिशत राशि मध्यप्रदेश शासन से वसूल की जा रही है।
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एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी ने बताया कि अखिल भारतीय मूल्य सूचकांक आधारित वेतन/पेंशन के वास्तविक मूल्य में आई गिरावट की पूर्ति महंगाई भत्ते/महंगाई राहत के प्रतिशत का निर्धारण कर प्रति वर्ष जनवरी एवं जुलाई से भुगतान किए जाने के केंद्रीय आदेश है किंतु प्रदेश के पेंशनरों पर किस माह से कितने प्रतिशत महंगाई प्रभावशील हुई है का संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत वित्त विभाग द्वारा अपने स्तर से आकलन करने के कारण प्रदेश के पेंशनरों को लगातार वित्तीय नुकसान हो रहा है।
ज्ञापन में मांग की गई है कि केंद्रीय पेंशनरों के समान गणना कर 53% महंगाई राहत आदेश शीघ्र जारी कर एसोसिएशन को अवगत कराएं। ज्ञापन की प्रतिलिपि सचिव भारत सरकार गृह मंत्रालय को देते हुए मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के संदर्भ में मध्य प्रदेश वित्त विभाग को महंगाई राहत का भुगतान करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है।
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दीपावली से पूर्व पेंशन भुगतान का आग्रह
पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने आज शासकीय सेवकों के समान प्रदेश के पेंशनरों को भी दीपावली से पूर्व पेंशन भुगतान की मांग वित्त विभाग से की है । इस आशय का ज्ञापन प्रमुख सचिव वित्त को दिया गया है।
