Pensioners Demands: पेंशनरों ने मांगा लंबित DR, मुख्य सचिव से हस्तक्षेप की मांग की
भोपाल: Pensioners Demands: पेंशनरों ने लंबित महंगाई राहत (DR) तत्काल देने की मांग की है।पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने इस संबंध में मुख्य सचिव से हस्तक्षेप की मांग की।
पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव मनीष रस्तोगी को पत्र लिखकर जनवरी 2025 से बकाया 2% महंगाई राहत देने की मांग की है।
एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने बताया कि मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) का संबंध ना तो एकीकृत मध्यप्रदेश के पेंशनरों से है और ना ही उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश के पेंशनरों से ।
सक्सेना ने दो पत्र उदाहरण के रूप में ज्ञापन के साथ संलग्न कर स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा एकीकृत मध्यप्रदेश के पेंशनरों को महंगाई राहत की सहमति दी जा रही है ना की उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश के पेंशनरों के लिए ।
एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी ने बताया कि महालेखाकार मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ द्वारा एकीकृत मध्य प्रदेश के पेंशनरी दायित्वों का प्रभाजन कर उत्तरवर्त्ती मध्यप्रदेश से 73.38 प्रतिशत एवं उत्तरवर्त्ती छत्तीसगढ़ से 26.62 प्रतिशत की वसूली की जा रही है एवं संलग्न वसूली तालिका में पेंशनरों को दी गई महंगाई राहत राशि का कोई उल्लेख नहीं है। उतरवर्ती मध्यप्रदेश के पेंशनरों को महंगाई राहत देने के संबंध में आज तक छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा कोई सहमति नहीं दी गई है ।
जोशी ने पेंशनरों के महंगाई राहत के संबंध में मुख्य सचिव से हस्तक्षेप की मांग की है ।
भोपाल जिले के अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने पेंशनरों के मौलिक/संवैधानिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए केंद्र के सामान देय तिथि से लंबित महंगाई राहत देने के साथ-साथ पूर्व की सभी अवधि के बकाया महंगाई राहत के भुगतान करने की मांग की है।
