सरकार से त्रस्त प्रदेश के पेंशनर्स ने किया जंगी प्रदर्शन
भोपाल: मध्य प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष श्याम जोशी के नेतृत्व में आज नीलम पार्क भोपाल में सरकार से त्रस्त प्रदेश के पेंशनर्स ने जंगी प्रदर्शन किया।
प्रांतीय अध्यक्ष श्याम जोशी ने बताया कि पेंशनर्स की मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव एवं अपर मुख्य सचिव वित्त को दिए अनेक ज्ञापनों की अनदेखी की जा रही है एवं राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) जो 1 नवंबर 2000 से पूर्व के पेंशनर्स के वित्तीय दायित्वो पर प्रभावशील है, को 1 नवंबर 2000 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर जबरिया थोपते हुए विगत 22 वर्षों से वित्तीय स्वत्वो का भुगतान न कर मानसिक एवं आर्थिक यातनाएं जी दी जा रही हैं ।
वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष गणेश दत्त जोशी ने बताया कि 15 मई 2018 को मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई पेंशनर्स पंचायत में सातवें वेतन आयोग का लाभ 1 जनवरी 2016 से दिए जाने का आश्वासन आज तक पूरा नहीं किया ।
महंगाई राहत का भुगतान भी केंद्रीय तिथि से नहीं किया जा रहा है । प्रदेश के कोषालय से भुगतान किए जा रहे प्रदेश के अखिल भारतीय संवर्ग के अधिकारियों को केंद्रीय दर से महंगाई राहत का भुगतान किया जा रहा है वहीं प्रदेश के पेंशनर्स को मनमर्जी माह का निर्धारण (कट अपडेट) कर महंगाई राहत के भेदभाव पूर्ण आदेश जारी किए जा रहे हैं।
महंगाई का सबसे पहले प्रदेश के अखिल भारतीय संवर्ग के अधिकारी पर प्रभाव पड़ता है बाद में पेंशनर्स पर, इस तरह पेंशनर्स के साथ लगातार अन्याय किया जा रहा है । प्रांतीय उपाध्यक्ष एलएन कैलासिया ने बताया कि पेंशन नियम 1976 में आज तक संशोधन ना करने के कारण पेंशनर्स की अविवाहित/विधवा/ तलाकशुदा/ पुत्री जीवन काल में केंद्र के समान परिवार पेंशन से वंचित है ।
मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल के पेंशनर्स को दी जाने वाली पेंशन एवं महंगाई राहत का समय पर भुगतान न करने का मुख्य कारण राज्य शासन द्वारा सब्सिडी राशि का समय पर भुगतान नहीं करना है वहीं दूसरी ओर प्रदेश के समस्त बिजली उपभोक्ताओं से प्रति माह बिल में 4% राशि पेंशन मद कि वसूल किए जाने के बाद भी पेंशन एवं महंगाई राहत का भुगतान नहीं किया जा रहा है ।
जिला अध्यक्ष भोपाल आमोद सक्सेना ने बताया कि अनुदानित महाविद्यालय प्राध्यापकों को सातवें वेतन आयोग का लाभ न देकर उन्हें निरंतर आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है । जनवरी 2020 से जून 2021 को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा जारी 7 सितंबर 2021 पत्र के अनुरूप खंडित किए गए महंगाई राहत की गणना कर उपादान एवं अवकाश नकदीकरण का भुगतान करने एवं हिमाचल सरकार के समान प्रदेश के पेंशनर्स को 65,70 एवं 75 वर्ष की आयु में प्रवेश करते ही 5- 5% की मूल पेंशन में वृद्धि करने सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव एवं अपर मुख्य सचिव को पूर्व में ज्ञापन प्रस्तुत किया जा चुका है जिसका निराकरण ना होने एवं सरकार द्वारा संवादहीनता की स्थिति निर्मित करने के कारण गुरुवार 24 नवंबर 2022 को प्रदेश के सभी पेंशनर्स संगठन आंदोलन में शामिल हुए। साथ ही सभी कर्मचारी संगठनों ने आंदोलन में सक्रिय भाग लिया।
मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के प्रांताध्यक्ष पी एस यादव,पी.एल. मकवाना, मध्य प्रदेश विद्युत हित रक्षक संघ के अध्यक्ष अशोक गुप्ता, सचिव आर.सी. सोमानी, पेंशनर्स एसोसिएशन के संतोष ठाकुर आर. जी. माथुर पी.एन. उपाध्याय, शैलेंद्र श्रीवास्तव, प्रदेश महिला प्रकोष्ठ की रामरति यादव, स्टेट पुलिस सर्विस पेंशनर्स वेलफेयर सोसायटी के सचिव नरेंद्र कुमार सक्सेना, रिटायर्ड रेंजर्स के गोपाल सहाय सक्सेना, राजपत्रित पेंशनर्स के अध्यक्ष अमर सिंह परमार, डिप्लोमा इंजीनियर के प्रांताध्यक्ष सुरेंद्र करंजगांवकर, प्राध्यापक पेंशनर संघ के प्रांताध्यक्ष के साथ ही मंत्रालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुभाष वर्मा, लिपिक वर्ग कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष एन.डी. व्दिवेदी, लघु वेतन कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष महेंद्र शर्मा आदि ने सभा को संबोधित कर पेंशनर्स की 11 सूत्री मांगों के निराकरण की पुरजोर मांग की ।
