People’s Suggestion on Budget: नागरिकों ने अलग-अलग 878 सुझाव दिए,चिकित्सा और शिक्षा नि:शुल्क करें, MP में पेट्रोल पर टैक्स घटाए!
भोपाल:राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश के अगले बजट के लिए आमजन से सुझाव मांगे है। इसमें जनता बड़े रोचक सुझाव दे रही है। एक सुझाव यह आया है कि राज्य सरकार चिकित्सा और शिक्षा प्रदेश की सभी जनता के लिए नि:शुल्क कर दे,बाकी सभी लाभ समाप्त कर दिए जाए।
एक सुझाव यह आया है कि देश के अन्य राज्यों से तुलना करते हुए पेट्रोल पर टैक्स कम किया जाना चाहिए।
मध्यप्रदेश के बजट के लिए अब तक नागरिकों ने अलग-अलग 878 सुझाव दिए है। मध्यप्रदेश के एक नागरिक ने राज्य सरकार को सुझाव दिया है कि प्रदेश के सभी निवासियों के लिए चिकित्सा एवं शिक्षा नि:शुल्क कर दी जाना चाहिए। बाकी लाभ भले ही सरकार समाप्त कर दे। शैलेन्द्र तिवारी और मयंक बडेरा ने कहा है कि मध्यप्रदेश में अन्य राज्यों से पेट्रोल टैक्स अधिक है। इसके कारण प्रदेश में पेट्रोल-डीजल महंगा है। वेट कम किया जाए और पेट्रोल की कीमत यह सौ रुपए से नीचे होना चाहिए।
जयविन भाटी ने इंदौर और भोपाल के बीच आठ लेन एक्सप्रेस वे बनाने का सुझाव दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना में बजट राशि बढ़ाने और एमपी के शासकीय एवं सीएम राइजिंग स्कूल में लाइब्रेरियन, कम्प्यूटर, शिक्षक, स्पोर्ट्स टीचर की नियुक्ति और पुस्तकालय की स्थापना करने का भी सुझाव दिया है। सुभोदीप गोस्वामी ने जबलपुर गोंदिया ब्राडगेज की शान सतपुड़ा एक्सप्रेस को ब्रॉडगेज के रुप में पुन: प्रारंभ करने और जबलपुर नागपुर पैसेंजर वाया नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा को पुन: प्रारंभ करने का सुझाव दिया है। आकाश ने गुड गवर्नेंस के लिए अलग मिनिस्ट्री गठित करने के सुझाव दिए है।
निखिल पटेल ने अर्द्धशासकीय अनुदान प्राप्त शाला शिक्षको को नियमित कर शिक्षा विभाग में संविलियन करने का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि हाईकोर्ट से केस जीतने के बाद भी अठारह माह से इन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है। राजेन्द्र मीना का सुझाव है कि डीएपी यूरिया पर कंपनी को जो सब्सिडी दी जा रही है वह सीधे किसानों के खातों में दे दी जाए जिससे किसानों को कोई परेशानी नहीं हो। दुष्यंत चौहान ने मध्यप्रदेश में पर्यटन के प्रमोशन के लिए बजट बढ़ाने और अलग पालिसी बनाने का सुझाव दिया है ताकि राजस्थान और केरला की तरह मध्यप्रदेश में भी पर्यटन बढ़े।
दीपेश बजाज ने सुझाव दिया है कि लघु उद्योग पुस्तिका जिसमें शॉप उद्योग में लगने वाले सभी लाइसेंस कहां बनते है कैसे बनते है,उसकी प्रक्रिया क्या है, इस बारे में बजट में ही जानकारी दी जाए और लघु और बड़े उद्योगों के जो टैक्स स्लैब है उन्हें कम करने का सुझाव उन्होंंने दिया है ताकि उद्योग और नौकरियां बढ़ सकें। उन्होंने मध्यप्रदेश को एजूकेशन हब ब नाने का सुझाव भी दिया है।
