भोपाल: त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तबादलों को लेकर गृह विभाग को भेजे गए पत्र पर अमल करने में पुलिस मकहमे को पसीना आ रहा है।
पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को पत्र लिखकर अपनी पीड़ा बताते हुए कहा है कि आरक्षक, प्रधान आरक्षक, एएसआई और एसआई के तबादले किए गए तो थाने और उससे जुड़ी अन्य कार्यवाही प्रभावित होगी।
दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग ने हाल ही में गृह विभाग को लिखा था कि एक ही जिले में चार साल और एक ही पद पर तीन साल से ज्यादा जिन्हें हो गए हैं उनका तबादला किया जाए। साथ ही गृह जिले से भी तबादला किया जाए। यहां से पुलिस मुख्यालय को इस संबंध में लिखा गया।
जिस पर पुलिस मुख्यालय ने हवाला दिया कि इसमें कई आरक्षक, प्रधान आरक्षक, एएसआई और एसआई अपने गृह जिले में पदस्थ हैं।
वहीं एक ही पद पर तीन साल से ज्यादा और एक जिले में चार साल से ज्यादा को भी इसमें शामिल कर दिया तो बड़े पैमाने पर तबादले करना पड़ेंगे। जिससे थाने की सामान्य कार्यवाही आदि प्रभावित हो जाएगी।
वहीं पुलिस मुख्यालय ने पिछली बार हुए चुनाव के दौरान का हवाला दिया है। जिसमें उसने बताया कि 11 सितम्बर 2014 को गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय को लिखा था, जिसमें यह स्पष्ट था कि चार साल और तीन साल की अवधि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, एएसपी, सीएसपी-डीएसपी और निरीक्षकों पर लागू होगी।
इनके नीचे के अफसरों और जवान इससे मुक्त रहेंगे। पुलिस मुख्यालय की कार्मिक शाखा ने इस संबंध में गृह विभाग से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। यदि गृह विभाग ने आरक्षक से लेकर एसआई तक के तबादलों का भी कहा तो पुलिस मुख्यालय को बड़ी संख्या में तबादला करने होंगे।