PHQ’s Initiative: आरक्षक से लेकर अफसर तक देख सकेंगे ऑनलाइन अपनी सर्विस बुक, छुट्टी, तबादलों के आवेदन भी होंगे ऑनलाइन
भोपाल: मध्य प्रदेश में थाने में पदस्थ आरक्षक से लेकर अफसर तक अपनी सर्विस बुक किसी भी समय ऑन लाइन चेक कर सकेंगे, इतना ही नहीं इन्हें यदि अपने छुट्टी या तबादले के लिए आवेदन करना होगा तो उसके लिए भी आवेदन लिख कर देने की जरुरत नहीं होगी, यह भी ऑन लाइन ही फाइल होगा। पुलिस मुख्यालय नवंबर तक इस प्रोजेक्ट को शुरू करने जा रहा है। यह व्यवस्था पुलिस महकमें की 118 यूनिटों में एक साथ शुरू होगी। जिस पर महकमें में पदस्थ एक लाख से ज्यादा जवानों का रिकॉर्ड ऑन लाइन किए जाएगा।
पुलिस मुख्यालय ने स्टेट इलेक्ट्रानिक डव्ल्पमेंट कॉरपोरेशन (MPSIDC) की मदद से इलेक्ट्रानिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेंजमेंट सिस्टम (EHRMS) डेवलप किया है।
EHRMS में पुलिस बल में तैनात सभी का रिकॉर्ड रखा जाएगा। जिसमें आरक्षक से अफसर तक का पूरा सर्विस रिकॉर्ड होगा। यानि इनकी भर्ती से लेकर वर्तमान समय तक का डाटा इसमें होगा। इसमें यह भी अपलोड रहेगा कि किस कब इनाम मिला, सजा मिली, इनकी पदोन्नति, तबादले, कब कब कहां कहां इनकी पोस्टिंग रही। गृह जिला, गृह राज्य आदि सभी जानकारी इसमें रहेगी। प्रदेश पुलिस की 118 यूनिट में पदस्थ बल का यह रिकॉर्ड उनके वेतन से जुड़े सोफ्टवेयर से भी जुड़ा रहेगा।
इस प्रोग्राम में काम करने के लिए इन दिनों सभी यूनिट के अफसरों की ट्रैनिंग चल रही है। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र भौंरी में इसकी ट्रैनिंग दी जा रही है। ट्रैनिंग तीन स्लॉट में दी जाएगी। पहली राज्य स्तरीय अभी ट्रैनिंग दी जा रही है। इसके बाद जिलों के ई-दक्ष सेंटर के जरिए पुलिस महकमें के बाबूओं को यह ट्रैनिंग दी जाएगी, कि वे इसमें कैसे एंट्री कर सकते हैं।
स्वयं देख सकते हैं जवान
इस सोफ्टवेयर में जवान अपनी सर्विस बुक स्वयं देख सकता है। उसे इसमें सिर्फ देखने की पात्रता ही दी जाएगी, वे इसमें कुछ एंट्री नहीं कर सकेंसगे। उसकी सर्विस बुक में यदि कोई टिप्पणी की गई, या उसको मिले इनाम की इसमें एंट्री नहीं की गई सहित अन्य बातें जो सर्विस बुक में दर्ज की जाती है, उन्हें कभी भी देख सकेंगे। यदि इसमें उन्हें कोई आपत्ति होगी तो उसके बाद वे इस पर संबंधित अधिकारी से चर्चा कर सकेंगे।
आवेदन भी ऑन लाइन
वहीं इस प्रोग्राम के जरिए पुलिस जवानों को अवकाश और तबादलों के लिए भी आवेदन देने के लिए अफसर के दफ्तर के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। वे आॅन लाइन ही आदेवन कर सकेंगे, ये आवेदन स्वीकृत हुआ या क्या टिप्पणी की गई, यह भी उन्हें इस प्रोग्राम के जरिए ही पता चल जाएगा।
