PM Aawas: PM आवास निर्माण में देरी पर निर्णय करेंगे CS सहित 3 IAS
भोपाल:मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में आवास निर्माण में होंने वाली देरी के मामलों में निर्णय अब मुख्य सचिव वीरा राणा सहित 3 IAS निर्णय लेंगे।
भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मध्यप्रदेश में ग्रामीण अंचलों में बनने वाले प्रधानमंत्री आवासों के निर्माण में होंने वाली देरी और इससे बढ़ने वाली लागत और खर्चो को लेकर नाराजगी जाहिर की है। इसके बाद मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत कार्यान्वयन सुनिश्चित करने , पीएम आवास योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करने।
प्रदेश में कितने प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए है। ग्रामीण क्षेत्र में कितने प्रधानमंत्री आवास बनाए जाने है। किस काम के लिए कितनी राशि केन्द्र सरकार ने स्वीकृत कर दी है। केन्द्र के निर्देश के तहत कितने समय में राशि आवंटन के बाद कितना काम पूरा किया जाना है और समयसीमा में निर्माण नहीं किए जाने पर निर्माण कर रहे ठेकेदार पर क्या पैनाल्टी लगाई जाना है। देरी पर बढ़ी लागत का खर्च किससे वसूल करना है इस सबकी जिम्मेदारी तय किया जाना है। विलंबित आवासों के संबंध में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली ने राज्यों के लिए मार्क भी तय किए है। इसलिए इस संबंध में निर्णय लेने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है। इस समिति में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव सदस्य सचिव बनाए गए है। इसके अलावा संचालक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भी इसके सदस्य होंगे।
यह समिति पीएम आवास में देरी के लिए इसकी श्रेणियां तय करेंगे और इसके लिए अंक तय करेंगे। इसके अलावा फंड की कमी या अन्य समस्याओं के कारण प्रधानमंत्री आवास नहीं बन पाने को लेकर तथा अतिरिक्त पीएम आवास की मांग को लेकर अपनी अनुशंसाएं करेंगे।
