भोपाल:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदेश के 19 जिलों के तीन हजार गांवों के एक लाख 71 हजार लोगों को अधिकार अभिलेख का वितरण वर्चुअली किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामित्व योजना के दायरे में आने के बाद इसके फायदे गिनाते हुए मालिकाना हक पाने वालों को बधाई दी।
इसमें हरदा जिले में आबादी क्षेत्र में सर्वे और भू मापन से निजी भूखंडों का मूल्यांकन 710 करोड़ रुपए का किया गया है। पीएम मोदी ने सौर ऊर्जा से रोशन सभी विभागीय आंगनबाड़ी केंद्रों का भी लोकार्पण किया। इसके साथ ही बांस मिशन के अंतर्गत किसानों द्वारा किए गए रोपण की अनुदान राशि भी वर्चुअली प्रदान की गई।
पीएम मोदी ने 6 हजार से अधिक टीके लगाने वाली नर्सों का सम्मान किया और एक जिला एक उत्पाद योजना में मोमेंटो भी वर्चुअली लोगों को बांटे। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा हरदा में मंत्री कमल पटेल, गोविन्द सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट, सांसद डीडी उइके भी मौजूद रहे।
*स्वामित्व योजना के फायदे*
स्वामित्व योजना में भू अधिकार पत्र मिलने के बाद ग्राम की आबादी भूमि में अपना मकान बनाकर रहने वाले ग्रामवासियों को अपने घर का मालिकाना हक मिल सकेगा। आबादी भूमि के कागजात मिल जाने से कानून का सहारा मिलने लगेगा। मनमर्जी से घर बनाने और अतिक्रमण की समस्या से निजात मिलेगी। सम्पत्ति का रिकार्ड हो जाने से बैंक लोन लिया जा सकेगा। भूमि संबंधी विवाद भी खत्म होंगे। जमीन एवं भवन के नामांतरण एवं बंटवारे आसानी से हो सकेंगे।
सरकारी भवन भी योजनाबद्ध तरीके से निर्मित किए जा सकेंगे। गांव में आबादी की भूमि को लेकर भ्रम की स्थिति खत्म होगी।
*ड्रोन से संपत्ति की मैपिंग कर बनाए डिजिटल नक्शे*
इस योजना में सटीक जानकारी के लिए ड्रोन से एक-एक संपत्ति की मैपिंग की गई और डिजिटल नक्शे तैयार किए गए। इससे सीमा निर्धारण में गड़बड़ी रुकी है और हर प्रापर्टी का अलग रिकार्ड बनाया जा सका है। प्रदेश में 42 जिलों के 38500 गांवों में यह काम चरणबद्ध शुरू हुआ है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रदेश के तीन जिलों हरदा, सीहोर, डिंडोरी में इस पर काम शुरू हुआ था जिसके बाद हरदा जिले ने 10 माह में यह काम पूरा कर लिया है। 27 जिलों के 6800 गांवों में ड्रोन फ्लाई का काम पूरा हुआ और इनमें से पांच जिलों में सभी काम हो चुके हैं। 5700 गांवों में प्रारूप नक्शे तैयार करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसमें 8.85 लाख भूखंडों में से तीन हजार गांवों में 4.28 लाख भूखंडों के लिए अपनाई गई प्रक्रिया की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हो चुकी है।
इसके पहले 11 अक्टूबर 2020 को पीएम द्वारा तीन जिलों के 24 ग्राम पंचायतों के 51 गांवों में 4565 अधिकार पत्र वितरित किए गए थे।
