PMGKAY Scheme : गरीबों को मुफ्त अनाज की योजना केंद्र ने सालभर बढ़ाई!
New Delhi : शुक्रवार को मोदी कैबिनेट एक बड़ा फैसला लिया। 2020 में कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के बाद शुरू हुई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब एक साल के लिए बढ़ा दिया गया। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 81.3 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज का वितरण एक साल तक आगे भी जारी रखने का फैसला किया है।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कैबिनेट बैठक के बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को मुफ्त राशन देने पर करीब 2 लाख करोड़ रुपये की लागत आएगी और इसका बोझ केंद्र सरकार उठाएगी।
कोरोना महामारी के बाद इस योजना के कारण करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने पिछले 28 महीनों में इस योजना पर 1.80 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए। सितंबर में सरकार ने PMGKAY की समय सीमा को तीन महीने के यानी 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया था।
गरीबों के लिए शुरू की योजना
इस योजन की शुरुआत अप्रैल, 2020 में उन गरीबों की मदद के लिए की गई थी, जिनकी आजीविका का साधन कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से देशव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुए थे। इस योजना के तहत 80 करोड़ गरीबों को प्रति माह पांच किलो गेहूं और चावल मुफ्त दिया जाता है।
क्या है ये स्कीम
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत केंद्र सरकार प्रत्येक गरीब व्यक्ति को 5 किलो राशन फ्री देती है। कोविड काल से योजना चलाई जा रही है। योजना के अंतर्गत 80 करोड़ गरीबों को गेहूं और चावल फ्री में दिया जाता है।
