Police Commissionerate System : 40 साल बाद भोपाल-इंदौर में लागू हुई पुलिस कमिश्नरी
Bhopal : मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के दो महानगरों भोपाल (Bhopal) और इंदौर (Indore) में आज से पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो गया। 21 नवंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने इन दो शहरों में ये व्यवस्था लागू करने की घोषणा की थी।
पहली बार 1981 में इस सिस्टम को लागू करने की पहल हुई थी। तब से लेकर अब तक कई सरकारों में इसको लेकर प्रयास हुए। इतने सालों में यह 6वां प्रयास है, जब 40 साल की लंबी कवायद के बाद भोपाल और इंदौर में गुरुवार से पुलिस-कमिश्नर सिस्टम लागू हो गया है। आज गुरुवार को मुख्यमंत्री ने इस सिस्टम के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी। 40 सालों में यह 6ठा प्रयास है, जब इसे पूरी तरह स्वरुप दे दिया गया।
CM की घोषणा के अगले दिन पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने ड्राफ्ट तैयार करके राज्य शासन को भेजा था। CM के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस और DGP विवेक जौहरी के साथ साथ उन्होंने इस ड्राफ्ट पर 1 दिसंबर को बैठक की।
आज इस ड्राफ्ट को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी। पहली बार 1981 में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम को लागू करने की पहल की गई थी। इसके बाद अभी तक कई सरकारों ने इसे लेकर प्रयास किए, पर कामयाबी नहीं मिली।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 13 दिसंबर को बनारस (Banaras) जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक लेंगे। इसमें राज्यों के इनोवेशन और डेवलपमेंट के कामों का प्रेजेंटेशन होगा। समझा जा रहा है कि मध्यप्रदेश के प्रेजेंटेशन में पुलिस कमिश्नर सिस्टम को भी शामिल करने का जिक्र होगा
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40 साल में कब-कब क्या हुआ
– 3 जून 1981 को अर्जुन सिंह (Arjun Singh) की कैबिनेट में 5 लाख से ज्यादा की आबादी वाले चार शहरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर (Gwalior) और जबलपुर (Jabalpur) में प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, लेकिन लागू नहीं हुआ।
– 27 मार्च 1997 को दिग्विजय सिंह (Digvijaya Singh) की सरकार में वित्त मंत्री रहे अजय नारायण मुशरान, आरिफ अकील, नंदकुमार पटेल और अजय सिंह की समिति बनाई गई थी। इस समिति ने दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और अमरावती समेत कई शहरों में जाकर वहां का जायजा भी लिया था, लेकिन तब फैसला नहीं हो सका था।
– 2000 में दिग्विजय सरकार के दूसरे कार्यकाल में इस सिस्टम को लेकर फिर विचार किया गया। विधानसभा में विधेयक भी पेश किया गया। जहां यह पास भी हो गया, लेकिन जब इसे अनुमोदन के लिए राजभवन भेजा गया, तो तत्कालीन राज्यपाल डॉ भाई महावीर ने इसे स्वीकृति नहीं दी।
– साल 2012 में फिर इस सिस्टम पर बात चली। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल-इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किए जाने घोषणा की। लेकिन, फिर भी इस पर कोई काम नहीं हुआ।
– साल 2018 में राजस्व विभाग ने कमिश्नरी सिस्टम को लेकर फिर प्रस्ताव तैयार किया। लेकिन, इसे कैबिनेट में प्रस्तुत नहीं किया गया था।
– 21 नवंबर 2021 को फिर इस सिस्टम को लेकर कवायद शुरू हुई। मुख्यमंत्री ने भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की घोषणा की।
अगले दिन सोमवार को पुलिस मुख्यालय ने ड्राफ्ट तैयार करके सरकार को भेज दिया।
– एक दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और DGP विवेक जौहरी के साथ प्रस्तावित ड्राफ्ट पर मंत्रालय में बैठक की। करीब आधे घंटे चली बैठक में दोनों अफसरों ने नए सिस्टम के ड्राफ्ट में किए प्रावधानों की सिलसिलेवार जानकारी दी।
– लंबी कवायद के बाद 9 दिसंबर 2021 को भोपाल और इंदौर में कमिश्नर सिस्टम लागू हो गया है।
