पवन खेड़ा के अग्रिम जमानत मामले पर सियासी संग्राम, सुप्रीम कोर्ट पहुंची असम सरकार, राहुल गांधी ने किया पलटवार
नई दिल्ली: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत को लेकर असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए जमानत आदेश को चुनौती दी है। जिससे मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया है।
दरअसल, तेलंगाना हाई कोर्ट ने पवन खेड़ा को ट्रांजिट अग्रिम जमानत देते हुए राहत दी थी। कोर्ट ने साफ कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोपरि है और हाई कोर्ट जरूरत पड़ने पर सीमित अवधि की राहत दे सकता है, भले ही मामला उसके क्षेत्राधिकार से बाहर का हो।
असम सरकार का तर्क है कि खेड़ा ने हैदराबाद में जमानत याचिका दायर करने का पर्याप्त कारण नहीं बताया, जबकि उन्हें असम में ही अदालत का रुख करना चाहिए था। इसी आधार पर सरकार ने जमानत को चुनौती दी है।
