New Delhi : बीजेपी राष्ट्रपति (President) पद के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का जल्द ऐलान कर सकती है। संभावना है कि किसी OBC वर्ग की महिला को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। OBC और महिलाओं का देश की आबादी में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है। अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC) या दक्षिण भारत के उम्मीदवार जैसी संभावना भी लगाई जा रही है, पर BJP सभी संभावनाओं को तलाशने और 2024 संसदीय चुनाव को मद्देनजर ही उम्मीदवार का नाम तय करेगी। सारी संभावनाओं को देखते हुए लगता है कि किसी महिला OBC को उम्मीदवार चुना जा सकता है।
राजनीतिक पार्टियां जानती हैं कि देश की कुल आबादी का 40% से ज्यादा हिस्सा OBC का है। जबकि, आबादी का लगभग आधा हिस्सा महिलाओं का हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर कह चुके हैं कि महिलाएं बीजेपी का नया वोट बैंक हैं। यही कारण है कि इस बार BJP किसी OBC महिला पर दांव खेल सकती है।
महिला और ओबीसी दोनों देश में मतदाताओं का सबसे बड़ा हिस्सा हैं। पार्टी या तो व्यक्तिगत रूप से या एक साथ OBC महिला उम्मीदवार को पद के लिए नामांकित करके उन्हें लुभा सकती है। वर्तमान में, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुइया उइके, तमिलनाडु की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का नाम भी संभावित उम्मीदवारों में समझा जा रहा है।
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झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के नाम भी BJP के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए सामने आ रहा है। ताजा सामाजिक समीकरणों के बीच किसी अनुसूचित जाति (SC) से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना नहीं है। क्योंकि, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसी समुदाय से हैं। यही कारण है कि इस बार पहली प्राथमिकता OBC को दी जाएगी और दूसरी अनुसूचित जनजाति (ST) को। SC से के किसी व्यक्ति को मौका दिए जाने की संभावना कम है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए इस समय OBC और महिलाओं को सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है।
ओबीसी बड़ी ताकत
कई बड़े राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तक में OBC बड़ी ताकत है। UP के विधान सभा चुनाव में कुछ OBC नेताओं के पार्टी से बाहर होने के बावजूद BJP को इस समुदाय से भारी समर्थन मिला। BJP की सहयोगी JDU सहित सभी पार्टियों ने OBC का विश्वास जीतने के लिए जाति आधारित जनगणना की मांग की है। कहा गया कि उनमें से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को नामित करके पार्टी को अगले लोक सभा चुनाव और आगामी राज्य चुनावों में फायदा होगा।
