भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर, रतलाम, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, सिवनी, रीवा, सिंगरौली और शहडोल में बहन-बेटियों के विरूद्ध अपराध करने वालों पर पुलिस द्वारा की गई त्वरित और कड़ी कार्यवाही के लिए पुलिस को बधाई देते हुए कहा है कि प्रदेश में इस प्रकार की कार्यवाहियां निरंतर जारी रहेंगी। गरीबों को दबाने वाले और बहन-बेटियों के विरूद्ध अपराध करने वालों की आर्थिक कमर भी तोड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अपराधियों पर चौकसी और सख्ती के लिए पर्याप्त पुलिस बल की आवश्यकता है। अत: तत्काल पुलिस फोर्स में 05 हजार पुलिस जवानों की भर्ती की जाएगी। पुलिस भर्ती में 50 प्रतिशत अंक फिजिकल के और 50 प्रतिशत अंक लिखित परीक्षा के होंगे। चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिचित करने के लिए अद्यतन तकनीक का उपयोग किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मदिरा की दुकानों की पूजा स्थलों, शालाओं और महाविद्यालयों से दूरी के संबंध में आवश्यक नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश पुलिस द्वारा हाल ही में आतंकवादियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही के लिए भी बधाई दी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में पुलिस के कार्यों की समीक्षा तथा आगामी दो वर्ष में अपराध नियंत्रण और पुलिस आधुनिकीकरण की कार्ययोजना पर आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा, पुलिस महानिदेशक श्री सुधीर सक्सेना तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में माफिया के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही, थाना व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, महिला सुरक्षा, अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण, कानून व्यवस्था व नक्सल विरोधी अभियान, नार्कोटेक्स, सायबर अपराध तथा सुरक्षा, पुलिस प्रशिक्षण, कल्याण गतिविधियों तथा चयन एवं भर्ती के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया गया और चर्चा हुई।
मैदानी स्तर पर कार्यवाहियों को प्रभावी बनाने और जनसामान्य के प्रति संवेदनशीलता पर है विशेष ध्यान
बैठक में पुलिस महानिदेशक श्री सुधीर सक्सेना ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की स्मार्ट पुलिसिंग की अवधारणा और मुख्यमंत्री श्री चौहान की प्राथमिकता के अनुसार कार्य जारी है। पुलिस में तीन आधार स्तंभों क्रमश: विभिन्न प्रकार के माफिया व अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही, आम नागरिकों से जुड़ाव-जनजागरूकता व प्रचार-प्रसार संबंधी अभियान और पुलिस कर्मियों के कौशल संवर्धन व क्षमता उन्नयन पर कार्य किया जा रहा है। इन तीनों को सशक्त करने के लिए आवश्यक तकनीकी पहलु को प्राथमिकता से लागू किया जा रहा है। पुलिस में मैदानी स्तर पर कार्यवाहियों को प्रभावी बनाने और जनसामान्य के प्रति संवेदनशीलता पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।
अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों और अवैध हथियार रखने वालों को चिन्हित करने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाने के निर्देश
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को चिन्हित करने के लिए तत्काल सघन सर्च ऑपरेशन आरंभ किया जाए। जिन मकान मालिकों ने किराएदार के संबंध में पुलिस को सूचित नहीं किया, उन पर भी कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अवैध हथियार रखने वालों और अवैध हथियार निर्माताओं के विरूद्ध भी सघन छान-बीन अभियान आरंभ करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि माफिया गतिविधियों में लिप्त अपराधियों के सहयोगियों और उन्हें संरक्षण देने वालों की पहचान कर उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाए।
अवैध शराब से संबंधित गतिविधियों में संलिप्तता पर नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अवैध शराब के विरूद्ध माइक्रो लेवल में ग्राम-मोहल्ला स्तर तक सघन कार्यवाही करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पुलिस का कोई भी व्यक्ति अवैध शराब से संबंधित गतिविधियों में लिप्त या उन्हें संरक्षण देता पाया गया तो उसे तत्काल नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने चिटफंड कम्पनियों, अपंजीकृत इंवेस्टमेंट फर्मों, मल्टीलेवल मार्केटिंग कम्पनियों तथा ब्याज पर पैसा चलाने वालों की सघन निगरानी के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ब्याज पर पैसा चलाने वालों की थाना स्तर पर जानकारी संकलित करने के लिए अभियान चलाया जाए।
प्रदेश की शांति और सामाजिक समरसता सर्वोच्च प्राथमिकता
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश की शांति, सामाजिक समरसता को बिगाड़ने के लिए सोशल मीडिया सहित अन्य प्रचार माध्यमों पर भ्रामक जानकारी आने पर उसके तत्काल खंडन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। समाज के विभिन्न वर्गों को दिग्भ्रमित करने वाले व विघटनकारी संगठनों पर लगातार कड़ी निगरानी रखना और उनके दुष्प्रचार का तत्काल प्रतिकार करना व उनके विरूद्ध प्रभावी कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि परित्यक्त तथा निराश्रित महिलाओं और बच्चों को आवश्यक सुरक्षा व संबल प्रदान करने के लिए पुलिस, महिला बाल विकास तथा सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्ययोजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मंदिर में प्रवेश से वर्जित करने, बारात नहीं निकालने देने, कुंए से पानी नहीं भरने देने जैसी गतिविधियों पर तत्काल अंकुश लगाया जाए। सामाजिक समरसता की भावना विकसित करने के लिए वातावरण निर्माण का अभियान भी संचालित किया जाए।
प्रदेश में चलेगा नशामुक्ति अभियान
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में नशामुक्ति अभियान आरंभ करने के निर्देश दिए। बैठक में निर्णय लिया गया कि 26 जून नशामुक्ति दिवस पर ग्राम स्तर तक नशे के विरूद्ध जागरूकता अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सेना में भर्ती के लिए प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से प्रदेश की सभी पुलिस प्रशिक्षण शालाओं में आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गुड सेमेरिटन एक्ट के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले को प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था का प्रचार-प्रसार किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि डीएनए प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए प्रदेश में डीएनए लैब का विस्तार तत्काल किया जाए।
बैठक में आगामी दो वर्ष में अपराध नियंत्रण और पुलिस आधुनिकीकरण की कार्ययोजना के अंतर्गत गतिविधियों की जानकारी दी गई। जिनमें प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार है :-
· चिन्हित अपराधों में विवेचना के मानक तैयार करते हुए चैकलिस्ट का निर्माण।
· थाना स्तर पर बीट की व्यवस्था में आरक्षक व प्रधान आरक्षक को बीट प्रभारी बनाने की पहल।
· थाने में व्यक्ति के आने पर उसका फीडबैक लेने की व्यवस्था।
· प्रदेशव्यापी औचक नाईट कोबिंग ऑपरेशन चलाने की योजना।
· जेल से रिहा अपराधियों के क्रियाकलापों की सतत् निगरानी।
· अपराधियों का डिजिटल रिकार्ड रखना।
· ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत आदतन यौन अपराधियों के विरूद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही।
· अफीम की फसल की निगरानी में सैटेलाईट तकनीक का उपयोग।
· ई-विवेचना एप शेष 785 थानों में आरंभ करना।
· पुलिस कर्मियों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था।
· भोपाल में सर्वसुविधायुक्त 50 बेडेड पुलिस अस्पताल का निर्माण।
· पुलिस में महिलाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए बड़ी पुलिस इकाईयों में झूलाघर की स्थापना।
