Public Grievances: जन शिकायतों के निपटारे में MP में उर्जा और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अव्वल
भोपाल:लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। लेकिन प्रदेशभर में सीएम हेल्पलाईन और विभागों के हेल्पलाईन नंबरों पर आने वाली शिकायतों की संख्या कम होंने का नाम नहीं ले रही है। कभी सीएम हेल्पलाईन और जनशिकायतों के निपटारे में पांचवे नंबर पर रहने वाला पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग इस माह दूसरे नंबर पर आ गया है। वहीं उर्जा विभाग सीएम हेल्पलाईन और जनशिकायतों के निराकरण में प्रदेश में पहले स्थान पर पहुंच गया है।
सीएम सचिवालय और जनशिकायत निवारण विभाग हर माह जनशिकायतों के निराकरण में बेहतर काम करने वाले विभागों की ग्रेडिंग जारी करता है। सीएम हेल्पलाईन और जनशिकायतों के निराकरण में पिछले माह जारी ग्रेडिंग में पांचवे स्थान पर रहने वाले पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने अपनी ग्रेडिंग सुधारी है। इस माह वह प्रदेश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पास कुल 38 हजार 592 शिकायतें पहुंची थी। इनमें सीएम हेल्पलाईन सहित अन्य हेल्पलाइनों पर पहुंची शिकायतें भी शामिल है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव ने स्वयं रुचि लेकर शिकायतों के निराकरण की मानीटरिंग की तो विभाग की रैंकिंग सुधरी और विभाग प्रदेश में दूसरे स्थान पर आ गया।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में 46.96 फीसदी शिकायतों का निराकरण शिकायत कर्ता की संतुष्टि के साथ किया गया। पचास दिन से अधिक लंबित शिकायतों का वेटेज 7.08 रहा। निम्न गुणवत्ता से बंद शिकायतों का वेटेज 9.97 रहा। अटेंडेंट शिकायतों का वेटेज9.91 और मान्य, अमान्य शिकायतों का वेटेज दस मेंसे 9.57 रहा। कुल वेटेज स्कोर 88.14 रहा और विभाग को ए ग्रेडिंग दी गई है।
शिकायतों के निपटारे में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सहित पांच विभागों को ए ग्रेड-
सीएम हेल्पलाईन की शिकायतों और अन्य जनशिकायतों के निराकरण के लिए इस माह हुई रैंकिंग में पांच विभागों को एक ग्रेड दिया गया है। इनमें उर्जा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, गृह विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग शामिल है। सात विभागों को बी ग्रेड दिया गया है। बी ग्रेड पाने वालों में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, वाणिज्य कर विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, परिवहन विभाग, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग , वित्त विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग शामिल है।
लोक निर्माण और तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग सबसे फिसड्डी-
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास तथा रोजगार विभाग जनशिकायतों के निराकरण में सबसे फिसड्डी है। सात विभागों को कमजोर परफारमेंस के कारण डी ग्रेडिंग दी गई है। इनमें लोक निर्माण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, वन विभाग शामि
ल है।
