राजस्थान को मिले 9 IAS अफसर, जल्द मिलेगी नियुक्ति

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Major Administrative Reshuffle

राजस्थान को मिले 9 IAS अफसर, जल्द मिलेगी नियुक्ति

देश में 9 नए बने IAS अधिकारियों को राजस्थान कैडर मिला है। यक्ष चौधरी, प्रीतम कुमार, यशार्थ शेखर,अंशु प्रिया, सक्षम गोयल,दिव्यांश सिंह, श्रद्धा गोमे, मोहित कासनिया, भाईसारे शुभम अशोक को राजस्थान कैडर मिला है।

राजस्थान को मिले 9 आईएएस अफसर, जल्द मिलेगी नियुक्ति

राजस्थान सरकार में जिन 9 आईएएस अधिकारियों ने ज्वाइन किया है उनमें इंदौर मध्य प्रदेश की श्रद्धा गोमे भी शामिल हैं। श्रद्धा को 2021 की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 60 वीं रैंक मिली थी। वे इंदौर में सैंट राफेल हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ी हुई है। उन्होंने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ बेंगलुरु से ग्रेजुएट किया है।

अब इन सभी 9 अधिकारियों को जिलों में असिस्टेंट कलेक्टर या इसके समकक्ष पदों पर किया जा सकता  है। सचिवालय में इसी सप्ताह सीएस की ओर से वेलकम स्पीच दी जाएगी। फिलहाल राजस्थान को कम से कम 100 और आईएएस अधिकारियों की जरूरत है लेकिन कैडर रिव्यू के प्रस्ताव पर अभी केंद्र ने जवाब नहीं दिया है।

अफसरों का चल रही है कमी

बता दें, राजस्थान में आईएएस के पद राजस्थान के लिए 313 स्वीकृत हैं। इनके एवज में 251 ही काम कर रहे हैं। इनमें लगभग 30 अफसर तो आरएएस या अन्य राज्य सेवाओं से पदोन्नत (प्रमोटी) अफसर हैं। फिर सीधे यूपीएससी द्वारा चयनित करीब 29 आईएएस अफसर केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति, विदेश में अध्ययनरत, अन्य गृह राज्य की सेवा में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं या फिर पांच वर्षीय अवकाश पर हैं। जबकि राजस्थान में क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से लगभग 365 आईएएस अफसरों का कैडर निर्धारित होना चाहिए। आईएएस अफसरों की कमी के चलते उन पर कार्यभार बहुत अधिक है। कई अफसरों को एक से अधिक पद भी सम्भालने पड़ रहे हैं । इसका असर सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग, समय पर पूरा करने, बेहतर प्रदर्शन पर भी पड़ता है। जनता को सरकारी तंत्र का लाभ पूरा नहीं मिल पाता है। फिलहाल 9 आईएएस अफसर मिलने के बाद भी अफसरों की कमी बनी हुई है।

सरकार का कामकाज प्रभावित

राजस्थान ने केंद्र सरकार के आग्रह पर प्रतिनियुक्ति पर आईएएस अफसर भेजे है। लेकिन इसके बावजूद कैडर रिव्यू नहीं हो पा रहा है। प्रदेश के 30 से अधिक अफसर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात है। दिल्ली में विभिन्न राज्यों के कार्मिक विभागों के सचिवों की बैठक भी हुई हैं। इसमें कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव हेमंत गेरा ने केन्द्र के समक्ष राजस्थान का पक्ष रखा है। उन्होंने प्रशासनिक परेशानियों को विस्तार से केन्द्र के समक्ष रखा है। हालांकि केन्द्र ने उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया है। आईएएस अफसरों की कमी का खामियाजा आमजन को उठाना पड़ता है। अफसरों की कमी के चलते सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचने में दिक्कते होती है।