Revealed in CAG report: शासन को 26 करोड़ रूपये का हुआ
नुकसान, बिना जरूरत के बना दिए 30 बालिका छात्रावास!
भोपाल: कैग रिपोर्ट जारी होने के बाद शिक्षा को लेकर शासकीय महकमे की घोर लापरवाही सामने आई है। तकनीकी शिक्षा विभाग एवं कौशल विकास विभाग ने जमीनी सच्चाई देखे बिना ही प्रदेश के अगल- अलग पॉलटेक्निक महाविद्यालयों में 38 बालिका छात्रावास का निर्माण करवा दिया। इसमें से आज दिनांक तक 30 बालिका छात्रावासों का कोई उपयोग ही नहीं हुआ है। गौरतलब है केंद्र सरकार ने वर्ष 2012 में राज्य सरकार को पॉलटेक्निक महाविद्यालयों में 38 बालिका छात्रावास बनाने के लिए राज्य सरकार को राशि दी थी। तकनीकी शिक्षा विभाग ने आनन- फानन में कॉलेजों के प्राचार्यो से बिना अनुमति लिए 38 छात्रावास बनवाने का टेंडर जारी कर दिया।
कैग ने अपनी जांच में पाया कि 30 बालिका छात्रावासों का उपयोग पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब या छात्र स्वयं रहने के लिए उपयोग में ला रहे है। कई ऐसे महाविद्यालय थे जहां छात्राओं की संख्या 10 या बारह थी, और स्थानीय निवासी होने के कारण छात्राओं ने छात्रावास को उपयोग में नहीं ली। कुछ छात्रावास ऐसे थे जहां महिला वार्डन और चौकीदार नहीं होने से छात्राओं ने छात्रावास से दूरी बनाई।
जांच में यह भी बात सामने आई है कि शासन ने प्राचार्यो से बालिका छात्रावास की मांग प्राप्त किए बिना ही छात्रावास के निर्माण की मंजूरी दे दी। गौरतलब है कि 50 सीटर का एक छात्रावास बनाया गया था। एक छात्रावास की लागत 1 करोड़ रूपये थी। शासन को 26.30 करोड़ रूपये का सीधे आर्थिक नुकसान हुआ है।
छात्रावास होने के बावजूद भी बनाया गया-
शासकीय महाविद्यालय हरदा में पहले से बालिका छात्रावास होने के बावजूद भी विभाग ने यहां एक नया बालिका छात्रावास बनाया। प्रदेश में ऐसे पांच और महाविद्यालय है जहां छात्रावास होने के बावजूद भी विभाग ने बालिका छात्रावास का निर्माण करवाया। जिसके चलते अधिकांश बालिका छात्रावास खाली रहे। वहीं नौ महाविद्यालय ऐसे थे जहां बालिका छात्रावास का आंशिक उपयोग हुआ। नौ बालिका छात्रावास में सात छात्रावास ऐसे मिले जिनका उपयोग निर्माण के पांच साल बीत जाने के बाद हुआ।
