Service Record now Digital : MP के 7 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका अब डिजिटल!
सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने कहा कि हमारी तैयारियां पूरी!
Bhopal : सरकारी सिस्टम में पारदर्शिता लाने और निगरानी बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश के 7 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों की पूरी सेवा कुंडली सरकार तैयार डाटा बेस में तैयार करने जा रही है। इसमें कर्मचारी का पूरा ब्यौरा रहेगा। सेवा में आने से लेकर सेवानिवृत्ति तक की सारी जानकारियां ऑनलाइन होगी। कर्मचारियों की सेवा कुंडली को डिजिटल डाटा बेस में बदला जा रहा है। इस ‘ऑनलाइन कुंडली’ में उनकी पूरी डिजिटल प्रोफाइल होगी। उनकी नौकरी की पूरी जानकारी जैसे नियुक्ति की तारीख, विभागीय प्रदर्शन, अनुशासनात्मक कार्यवाही, तबादले, प्रमोशन और सेवा अवधि से जुड़ी सभी जानकारियाँ शामिल होंगी।
सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने बताया कि हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। जल्द ही अधिकारियों और कर्मचारियों की कुंडली सामने होगी। सरकार के इस फैसले से सरकारी दफ्तरों में जवाबदेही और अनुशासन बढ़ने की उम्मीद है। बताया जा रहा कि अधिकारियों के आचरण और कार्यशैली की निगरानी भी इससे आसान होगी। न सिर्फ भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, बल्कि अच्छे प्रदर्शन करने वाले कर्मियों को पहचान कर उन्हें प्रोत्साहित भी किया जा सकेगा। इसका लाभ यह भी होगा कि फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। जिस व्यक्ति ने राज्य लोक सेवा आयोग या फिर कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से भर्ती परीक्षा दी है, वही नौकरी कर पाएगा। उसके बायोमैट्रिक्स के आधार पर सत्यापन होगा। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने मानव संसाधन प्रबंधन सिस्टम तैयार किया है।
अभी ये सारी जानकारी सेवा पुस्तिका में दर्ज
कर्मचारियों की पूरी कुंडली अभी सेवा पुस्तिका में रहती है, जिसे मूल विभाग संधारित करता है। इसमें समय-समय पर होने वाली वेतनवृद्धि, पदोन्नति, गोपनीय चरित्रावली के आधार पर मिलने वाली श्रेणी, विभागीय जांच, आरोप पत्र की स्थिति, कब-कहां पदस्थ रहे, वेतनमान, छुट्टी सहित सभी विवरण रहता है। बार-बार यह शिकायत मिलती है कि इन्हें अद्यतन नहीं किया जा रहा है।
कर्मचारियों को इसकी प्रति नहीं मिलती
कई कर्मचारियों को इसकी प्रति तक नहीं मिलती है। इसके अभाव में पेंशन के निर्धारण में भी परेशानी आती है। कई बार ऐसे मामले भी सामने आते हैं कि अधिकारी या कर्मचारी को आरोप पत्र जारी किए गए हैं, पर इसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं होता। इन सब स्थितियों को देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने मानव संसाधन प्रबंधन सिस्टम तैयार किया है। इसमें कर्मचारियों की सभी तरह की जानकारियां ऑनलाइन रहेंगी।
इस व्यवस्था के मुताबिक, यदि किसी को कोई आरोप पत्र जारी करना है, तो वो भी सिस्टम के माध्यम से ही होगा। इसके बाहर दिया गया नोटिस मान्य ही नहीं किया जाएगा। साथ ही जिस दिन कर्मचारी ज्वाइन करेगा, उस समय उसके द्वारा भर्ती एजेंसी को दिए गए आधार, फोटो, फिंगर प्रिंट और आइरिश ही मान्य किया जाएगा। इसका लाभ यह भी होगा कि जिस व्यक्ति ने परीक्षा दी, वही नौकरी भी करेगा। कुछ जगहों पर ऐसी शिकायतें सामने आईं थीं कि परीक्षा किसी ने दी और नौकरी कोई और कर रहा था।
अनुकंपा नियुक्ति के लिए जाएगा एसएमएस
इस नई व्यवस्था में यह प्रावधान भी किया गया है, कि सेवा में रहते अधिकारी-कर्मचारी का निधन होने पर उसके द्वारा पूर्व से नामित आश्रित को एसएमएस जाएगा। उसकी पूरी कुंडली सरकार के पास पहले से रहेगी, इसलिए इसमें कोई परेशानी भी नहीं आएगी। पात्रता के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति जल्द मिल जाएगी। अभी इसमें काफी विलंब होता है और विभागीय परेशानी भी खड़ी होती है।
