Bhopal : प्रदेश के 6 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज भवन बनाए जाने के लिए राज्य सरकार ने आज 12 सौ करोड़ की प्रशासकीय मंजूरी दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में इस अहम फैसले को मंजूरी प्रदान की गई।
कैबिनेट में लिए निर्णयों की जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि जिन छह मेडिकल कॉलेज भवनों के निर्माण को मंजूरी दी गई, उनमें मेडिकल कॉलेज मंडला, सिंगरौली, श्योपुर, राजगढ़, नीमच और मंदसौर शामिल हैं। मंडला के लिए 299.63 करोड़, सिंगरौली के लिए 258.7, श्योपुर के लिए 256.83, राजगढ़ के लिए 256.55, नीमच के लिए 255.77 और मंदसौर मेडिकल कॉलेज के लिए 270.69 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। गृह मंत्री ने बताया कि आजादी के बाद से कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में पांच मेडिकल कॉलेज ही खोले थे। लेकिन, जब से भाजपा की सरकार बनी और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने हैं, तब से अब तक इन नए मेडिकल कॉलेज को मिलाकर प्रदेश में 15 मेडिकल कॉलेज खोले गए। इन छह नए मेडिकल कॉलेज के लिए करीब 1200 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई।
विद्युत संयंत्र के लिए 1800 करोड़ स्वीकृत
गृह मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने गांधी सागर विद्युत की मरम्मत के लिए 1800.67 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। मध्यप्रदेश और राजस्थान मिलकर इस संयंत्र की मरम्मत करेंगे। इस बार प्रदेश में हुई अतिवृष्टि और बाढ़ के चलते इस विद्युत उत्पादन इकाई को काफी क्षति पहुंची थी। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सरकार ने 2017 में 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपियों को फांसी की सजा का प्रावधान करते हुए दंड विधि संशोधन विधेयक सदन में पारित करने के बाद राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा था। लेकिन, 2018 में केंद्र सरकार ने इस पर कानून बना दिया। इसके बाद प्रदेश सरकार द्वारा दंड विधि मध्यप्रदेश संशोधन विधेयक को वापस लेने की स्वीकृति कैबिनेट ने दी। इसके अलावा सीमेंट को स्वतंत्र इकाई के रूप में स्वीकृति दी गई है। 
प्रभारी मंत्रियों को व्यवस्था के निर्देश
गृह मंत्री ने बताया कि कैबिनेट बैठक से पहले अपने संबोधन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों को अपने-अपने प्रभार के जिलों में स्वास्थ्य सुविधाओं की पूरी जानकारी लेने, रेमडेसिवीर इंजेक्शन, ऑक्सीजन संयंत्र की स्थिति, कोरोना से निपटने अस्पतालों में बिस्तर, कंसंट्रेटर और दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रभारी मंत्री अपने-अपने प्रभार के जिलों में कोरोना से निपटने के लिए आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं को लेकर पूरी जानकारी लें और आवश्यक दवाओं व उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं।
