Mandsor News: डीएपी खाद की शॉर्टेज – सरकार और प्रशासन तत्काल प्रबंध करे
मंदसौर से डॉ घनश्याम बटवाल की रिपोर्ट
मंदसौर । देश में मानसून ने समय पूर्व अंडमान निकोबार आइलैंड्समें दस्तक दे दी है, ओर अतिशीघ्र केरल पहुंच कर आगे बढ़ेगा, लेकिन खेती किसानी में आगामी फसलों की बुआई के लिए आवश्यक डीएपी ( DAP ) खाद की आपूर्ति नगण्य है । आनेवाले दिनों में डीएपी रासायनिक खाद की कमी से होनेवाले संकट से निपटने की तैयारियां कमजोर हैं केंद्रीय फेर्टिलाइजर्स एसोसिएशन नई दिल्ली के सदस्य एवं जिले के पिपलियामंडी क्षेत्र के कृषक श्री अशोक कुमठ ने इस संबंध में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान को पत्र लिखा है ।
श्री कुमठ ने डीएपी संकट से किसानों को आने वाली परेशानी से निजात के लिए केन्द्रीय कृषि मंत्री को भेजे पत्र में लिखा है कि फसल के लिए आवश्यक तीन तत्वों नाइट्रोजन, फोस्फोरस व पोटाश में बुवाई के पूर्व लगने वाले फास्टेट की पूर्ति डीएपी (DAP18ः46ः0) से होती है, इसकी सुगम उपलब्धता के लिए केन्द्रीय सरकार देश के सभी जिलों में खपत की मात्रा के आधार पर प्रत्येक कंपनी को खाद की मात्रा आवंटित करती है। लेकिन इस बार डीएपी का सप्लाय प्लान गड़बड़ा गया है। इसका मुख्य कारण विदेश में डीएपी के भावों में भारी बढ़ोतरी 600 डॉलर प्रतिटन से बढ़कर 700 डॉलर प्रतिटन हो गया है।
श्री कुमठ ने स्पष्ट किया कि देश में करीब 100 लाख टन डीएपी की खपत होती है, जिसमें केवल 48 लाख टन ही देश में उत्पादन होता है। डीएपी की बाकी मात्रा आयात की जाती है। विदेश में भाव बढ़ने से कंपनियों को घाटे का बोझ बढ़ने लगा और वे आयात करने से कतरा रही है। हालांकि कंपनियों को राहत देते हुए भारत सरकार ने 600 रुपए प्रति टन सब्सीडी बढ़ाते हुए 27799 प्रतिटन की है। लेकिन फिर भी वर्तमान दर और सब्सीडी मिलाकर कंपनियों को 1000 रुपए प्रति टन का घाटा हो रहा है। इसको वहन कौन करे ?
घरेलू उत्पादन भी सुगम नही है। कारण इसमें लगने वाले मुख्य कच्चे माल रॉक फास्फेट और फोस्फोटिक एसीड भी आयात होता है। सरकार का यह निर्णय कि किसानों को डीएपी खाद रुपये 1350 में ही मिले, इसलिए तत्काल कुछ निर्णय लेना होगा। कंपनियों को पहले की तरह आयात में हो रहे घाटे की क्षतिपूर्ति सरकार करे (अतिरिक्त सब्सीडी ) प्रदान कर राहत दे ओर दूसरा डीएपी के विकल्पों पर ध्यान दे इसमें सुपर फास्फेट खाद अहम है जिसका निर्माण पूरा देश में ही होता है, ओर वर्तमान में देश में 120 संयत्र है जो सुपर फॉस्फेट 55 लाख टन का निर्माण कर विक्रय कर रहे है।
श्री कुमठ के अनुसार 400 रुपए प्रति बोरी के मूल्य से इसका उपयोग फोस्फेट खाद की पूर्ति कर सकता है। इसमें सल्फर, जींक भी फसलों को उपलब्ध होगा जो फसलों की ग्रोथ के अनुकूल होगा । इसका प्रयोग बढ़ाने से डीएपी आयात की निर्भरता कम होगी। तीसरा टीएसपी (ट्रिपल सुपर फोस्फेट) का उत्पादन देश में प्रारंभ हो, इसमें डीएपी के समान पोषक तत्व है। इसके उपयोग की प्रेरणा लाभकारी होगी। चौथा अन्य एनपीके खाद की व्यवस्था 20ः20ः0ः13, 12ः32ः16, 15ः15ः 15, 14ः35ः14 भी डीएपी की कमी को दूर करेंगें। पांचवां मोरक्को ( अफ्रीका ) से जो 20 लाख मैट्रिक टन डीएपी आयात का अनुबंध सरकार ने किया, उसकी समीक्षा हो। किसानों को डीएपी खरीद में अतिरिक्त भार न हो, उन्हें सरकार निर्धारित मूल्य 1350 में ही डीएपी उपलब्ध कराने के लिए बचनबद्ध है। एसी दशा में समयानुसार व्यवस्था ही एक मात्र उपाय है। समय पर खाद नही होने से खरीफ में उत्पादन प्रभावित होगा। जो किसानों के घाटे में एक उत्प्रेरक का कार्य करेगा।
श्री कुमठ के अनुसार वर्तमान में डीएपी खाद भंडारण मांग से कम है वहीं आपूर्ति की तैयारी पर्याप्त नहीं है ऐसे में सरकार और प्रशासन को तत्काल उचित प्रबंध करना होंगे ।
इफको कम्पनी एवं भारतीय जन उर्वरक खाद परियोजना ( DAP ) दोनों प्रमुख आपूर्ति कर्ताओं के पास खाद की कमी सामने आई है ।
श्री कुमठ ने बताया कि केंद्रीय कृषि मंत्री को भेजे पत्र में इन बिंदुओं का उल्लेख है । दिल्ली में फ़र्टिलाइजर्स संगठन प्रतिनिधियों ने ज्ञापन भी सौंपा है ।
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