राजस्व की वसूली निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप न होने पर 3 तहसीलदारों को शो काज नोटिस
उज्जैन। कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह के द्वारा बुधवार को प्रशासनिक संकुल भवन के सभा कक्ष में विभिन्न विभागों के अंतर्गत संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई।
कलेक्टर श्री सिंह के द्वारा राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान फार्मर रजिस्ट्री के कार्य के प्रतिशत में निरंतर सुधार कर प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा और रबी गिरदावरी का प्रतिशत भी बढ़ाए जाने के लिए कहा गया। जिले में राजस्व वसूली की कलेक्टर द्वारा तहसील वार समीक्षा की गई।
बताया गया कि इस वित्तीय वर्ष में आज दिनांक तक निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 12.11 करोड़ रुपए की राजस्व वसूली की जा चुकी है जबकि 8.89 करोड़ रुपए की राशि की वसूली की जाना शेष है । राजस्व वसूली में आशा अनुरूप कार्य न होने पर घट्टिया,
माकड़ौन और खाचरोद के तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए ।
राजस्व के 6 महीने से अधिक लंबित प्रकरणों का भी आगामी 31 मार्च तक शत प्रतिशत निराकरण करने के लिए कहा गया। आरसीएमएस में नामांतरण की समीक्षा के दौरान 3 से 6 माह की अवधि में 124 प्रकरण लंबित पाए गए, कलेक्टर ने कहा कि इन प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाए। बंटवारे के प्रकरणों में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति ना पाई जाने पर नायब तहसीलदार नागदा, खाचरोद और अपर तहसीलदार नागदा को कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा रिकॉर्ड दुरुस्ती के लंबित प्रकरणों का भी शीघ्र अतिशीघ्र निराकरण करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए।
बैठक में अपर कलेक्टर श्री एम एस कवचे, समस्त एसडीएम और राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद थे।
विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर द्वारा विद्युत प्रदाय, कुल विद्युत कनेक्शन की स्थिति के बारे में जानकारी ली गई। आगामी गर्मी के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर द्वारा एमपीईबी को विद्युत रखरखाव संबंधी कार्य को निर्धारित समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए । कलेक्टर ने वर्तमान में ट्रांसफार्मर की संख्या और खराब ट्रांसफार्मर्स को रिप्लेस करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली।
जनजातीय कार्य विभाग की समीक्षा के दौरान भगवान बिरसा मुंडा योजना और टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए गए। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा के दौरान विभिन्न महाविद्यालयों में योजना के अंतर्गत लंबित आवेदनों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए गए, साथ ही महाविद्यालयों के प्राचार्यों को कलेक्टर की ओर से डीईओ लेटर जारी करने के लिए भी कहा गया।
पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री सिंह ने सेक्स सॉर्टेड सीमन के अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य व उपलब्धि वर्ष 2024-25 की समीक्षा की तथा निर्देश दिए की जितने भी सेक्स सॉर्टेड सीमन के डोज़ बचे हुए हैं, उनका उपयोग किया जाए तथा उसके बाद परिणाम का अवलोकन करें। मार्च से पहले निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति की जाए। जिले में चलित पशु चिकित्सा इकाई 1962 की समीक्षा के दौरान इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किये जाने तथा समुचित उपयोग किए जाने के निर्देश दिए गए।
कलेक्टर श्री सिंह के द्वारा लोग स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ग्रामीण के अंतर्गत जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक की गई। इसमें एकल ग्राम योजना की समीक्षा की गई। जानकारी दी गई कि सभी 154 योजनाएं आगामी मार्च तक पूरी हो जाएंगी। रोड रिस्टोरेशन के कार्य की समीक्षा के दौरान लंबित रिस्टोरेशन कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए।
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री सिंह ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के स्वीकृत व वितरित प्रकरणों की समीक्षा की । इसके अलावा विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना , पोस्ट मैट्रिक कन्या/ बालक छात्रावास में प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या की समीक्षा की गई। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के प्रकरणों को अगले 10 दिनों में निराकृत करने के निर्देश दिए गए।
नगर पालिका निगम के कार्यों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने कहा कि पीएम स्वनीधी योजना में जिले में अच्छा काम हुआ है। ऐसे नल कनेक्शन जो व्यवसायिक प्रयोजन के तहत लिए गए हैं, परंतु जिनके द्वारा जल कर का भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है उनकी सूची तैयार कर जलकर वसूली किए जाने के निर्देश दिए गए। पीएम आवास योजना के तहत नये सर्वे कर पात्र लोगों के आवेदन करवाए जाने के निर्देश दिए गए। मार्ग चौड़ीकरण के दौरान विस्थापन के प्रकरणों की सूची तैयार करने के लिए कहा गया।
श्रम विभाग की समीक्षा के दौरान श्रम निरीक्षक के द्वारा विभागीय कार्य में लापरवाही बरतने पर निरीक्षक को निलंबित करने के निर्देश दिए गए।
जिला शहरी विकास अभिकरण के अंतर्गत अमृत फेस 2 योजना की नगरीय निकायवार समीक्षा की गई। साथ ही मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के तहत निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। आगामी 31 मार्च से पूर्व संपत्ति करों की शत प्रतिशत वसूली करने के निर्देश दिए गए। कर वसूली कम पाए जाने पर बड़नगर व माकड़ौन सीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत 31 मार्च तक निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध शत प्रतिशत कार्य पूर्ण करने हेतु कहा गया।
