Smart City Review Meeting : CM की अधिकारियों को फटकार ‘बहुत हो गया, लापरवाही नहीं चलेगी’

गड़बड़ी और लापरवाही की खबरें सामने आ रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा

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Smart City Review Meeting

Bhopal : स्मार्ट सिटी की समीक्षा बैठक (Smart City Review Meeting) में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को फटकार लगाई। सख्त लहजे में CM में कहा कि लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। CM ने नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों के साथ स्मार्ट सिटी योजना (Smart City Planning) की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में प्रेजेंटेशन को लेकर भी नाराजी जताई। इसलिए कि स्मार्ट सिटी के अधिकारी अपनी ही पीठ थपथपा रहे थे। इस पर CM ने उन्हें हकीकत से अवगत कराते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी के कैमरे, सीसी-टीवी तक बंद पड़े रहते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे स्मार्ट सिटी योजना की पूरी डिटेल समझना है। जब तक मैं इसे डिटेल से नहीं देख लूंगा, मुझे चैन नहीं पड़ेगा। हम पीपीपी मॉडल (PPP Model) पर जाएं भोपाल में मुझे आश्चर्य हुआ कि स्मार्ट सिटी के कैमरे बंद पड़े हैं। पहले बहुत गड़बड़ हुई है। उन फाइलों को निकालकर देखिए और जहां-जहां गलती हुई है, उसमें सुधार कीजिए। स्मार्ट सिटी का जो शेष पैसा बचा हुआ है, उसे रिव्यू करके उपयोगिता के आधार पर शहरों में कार्य को फाइनल करें, ताकि स्मार्ट सिटी का काम स्मार्ट दिखे!

मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट (Smart City Project) में गड़बड़ी और लापरवाही की खबरें सामने आ रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर 20 घंटे भी लगेंगे, तो मैं बैठूंगा, आप पूरी तरह बताएं। पुरानी सरकार में तो लूट मची थी, टेंडर भी लूटने के लिए निकले थे। स्मार्ट सिटी को लेकर, हमें प्राथमिकता तय करना चाहिए कि पहले क्या करना है! इसलिए पहले खराब सड़कें सुधारें, ताकि लोगों को परेशानी न हो। बैठक में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह और निकुंज श्रीवास्तव, मनीष सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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हर सोमवार को रिव्यू
CM ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि 6 स्मार्ट शहरों में ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली शुरू की जाए। सभी शहरों में एकीकृत कमांड एण्ड कंट्रोल सेंटरों (Integrated Command and Control Centers) की भी शुरुआत की जाए। CM ने कहा कि अब से हर सोमवार को स्मार्ट सिटी का रिव्यू होगा। जबकि, स्मार्ट सिटी में जो काम हो रहा है उसके नतीजे आने चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट को गंभीरता से लेना चाहिए, यदि कोई लापरवाही करता है तो उसे बदल दो। एजेंसियों में तालमेल रहना जरूरी है। प्रदेश में स्मार्ट सिटी का काम पूरी निष्पक्षता के साथ होना चाहिए।