Social Impact Bond: दिव्यांगों निराश्रितों के कल्याण के लिए 1000 करोड़ के सोशल इंपैक्ट बांड लाएगी सरकार
भोपाल: वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि बच्चों, महिलाओ, दिव्यांगजनों, निराश्रितों तथा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए संस्थागत व्यवस्था तैयार करने के लिए प्रतिष्ठित सामाजिक संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा। इसके लिए राज्य शासन एक हजार करोड़ के सोशल इम्पैक्ट बांड जारी करेगी। बजट में इसके लिए 100 करोड़ रुपए का आउटकम फंड निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति कल्याण के लिए अलग-अलग योजनाओं में 40 करोड़ का प्रावधान है। अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए 26087 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है जो पिछले साल से 37 प्रतिशत अधिक है। इसी तरह पिछड़े वर्ग के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता योजना में एक लाख तक की लागत के व्यक्तिमूलक और उद्यम के लिए 50 लाख तक के प्रकरणों में ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण और विमुक्त व घुमंतु, अर्द्धघुमक्कड़ समुदाय के लिए 1481 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। अनसूचित जनजाति उपयोजना के लिए 36950 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं जो पिछले साल से 37 प्रतिशत अधिक है।
बजट में कहा गया है कि आगामी सालों में कोषालयों से आधार से जुड़ी सेवाएं शुरू करने के लिए ई कुबेर को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए कोषालय के साफ्टवेयर उन्नयन के लिए 300 करोड़ तय किए गए हैं। स्टेट डाटा सेंटर के विस्तार के लिए एक प्राइवेट क्लाउड की स्थापना की जा रही है जिसमें आधुनिकतम सिक्योरिटी उपकरण, 3 हजार कम्प्यूटर कोर की कम्प्यूट क्षमता एवं एक पेटा बाइट स्टोरेज क्षमता के साथ क्लाउट एडाप्शन फ्रेमवर्क लागू किया जा रहा है।
सड़क व पुल निर्माण के लिए आगामी वित्त वर्ष में सात हजार किमी नवीन सड़कें बनाने, 12389 किमी सड़कों के नवीनीकरण और केंद्रीय सड़क निधि से 625 किमी नई सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है। प्रदेश में 105 रेल्वे ओवर ब्रिज के साथ 334 पुलों का निर्माण प्रस्तावित है। कुल 14 रोपवे जिसमें उज्जैन, ग्वालियर, पचमढ़ी, पातालकोट के रोपवे शामिल हैं, बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 4 हजार किमी सड़Þक, 197 पुल, 5 हजार किमी सड़Þक नवीनीकरण और 280 किमी सड़क उन्नयन का काम किया जाना है। इसलिए 10182 करोड़ रुपए सड़क, पुल के निर्माण और मरम्मत के लिए प्रस्तावित हैं।
