Lucknow : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को घोषणा पत्र जारी किया। रोजगार, रियायत और आधारभूत विकास का वादा करते हुए 22 में 22 संकल्प जारी किया। समाजवादी वचन पत्र में 300 यूनिट बिजली, पुरानी पेंशन बहाली के साथ आईटी सेक्टर में 22 लाख लोगों को रोजगार,11 लाख खाली पदों को भरने, संविदा प्रणाली खत्म करने, अलग से महिला विंग बनाने का भी वादा किया गया।
राज्य में वर्ष 2027 तक एक करोड़ नौकरियों का सृजन किया जाएगा। एग्रीकेट इनक्यूबेशन सेंटर (Aggregate Incubation Center) की स्थापना की जाएगी। SP के घोषणा पत्र में हर सेक्टर में किसी न किसी रूप में रोजगार सृजन पर जोर दिया गया है। खास बात यह है कि अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ ही कई कॉर्पस फंड बनाने और कॉरपोरेशन तैयार करने का भी वादा किया गया है। किसानों पर विशेष तौर पर फोकस करते हुए 2025 तक कर्ज मुक्त बनाने, सिंचाई मुफ्त देने, सभी फसलों को एमएसपी लागू करने का भी वादा किया है।
महिला सशक्तिकरण
– महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण। पुलिस में महिलाओं की अलग विंग।
– वूमेन पावर लाइन 1090 का सुदृढ़ीकरण कर ई मेल, व्हाट्सएप के जरिए एफआईआर की व्यवस्था।
– महिला उद्यमियों को बढावा।
– महिला शिक्षिकाओं को उनकी पोस्टिंग के दौरान विकल्प दिया जाएगा।
– महिला शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी सहित गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा।
खेती-किसानी और किसान कल्याण
– दूध सहित सभी फसलों के एमएसपी, गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान।
– किसान आयोग का गठन। किसानों को 2025 तक कर्ज मुक्त किया जाएगा। ऋणमुक्त कानून बनाकर गरीब किसानों को लाभ।
– दो एकड़ से कम जमीन वालों को दो बोरी डीएपी व पांच बोरी यूरिया मुफ्त में दी जाएगी।
– किसान बीमा योजना राशि बढ़ाकर 10 लाख।
– किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, ब्याज मुफ्त लोन, बीमा एवं पेंशन की व्यवस्था।
– हर 10 किलोमीटर के दायरे में किसान बाजार नेटवर्क के तहत बाजार की स्थापना।
– सभी मंडलों में फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर। प्रदेश में पांच जगह निर्यात उन्मुख फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर।
– कन्नौज में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो के साथ आलू निर्यात क्षेत्र की स्थापना।
– कामधेनु योजना दोबारा शुरू की जाएगी।
– वेटनरी एंबुलेंस और मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा।
– रुरल एग्रीकल्चर हब, बीज अनुसंधान स्थापना।
महंगाई पर हमला
– बीपीएल परिवारों को हर साल दो एलपीजी सिलेंडर मुफ्त।
– दोपहिया वाहन मालिकों को हर माह एक लीटर पेट्रोल, ऑटो चालकों को हर माह तीन लीटर पेट्रोल व छह किलो सीएनजी।
युवकों को रोजगार
– मनरेगा की तर्ज पर अर्बन एंप्लॉयमेंट गारंटी एक्ट।
– राज्य रोजगार नीति बनाई जाएगी।
– हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर के सभी रिक्तियों को एक साल में भरा जाएगा।
– पब्लिक हेल्थ सिस्टम में कार्यरत पैरा मेडिकल व नर्सिंग स्टाफ को दोगुना किया जाएगा।
– आर्मी व पुलिस भर्ती के लिए हर जिले में कैंप लगेंगे।
– आशा व एएनएम की विशेष भर्ती अभियान।
खेलों को बढ़ावा
– प्रदेश में तीन विश्व स्तरीय स्टेडियम बनेंगे। स्पोट्स मेडिसिन यूनिवर्सिटी।
– पांच स्पोर्ट्स कालेज। खेल सुविधा व कोचिंग सेंटर।
– रुरल स्पोर्ट्स लीग की स्थापना। सीएम स्पोर्ट्स स्कालरशिप।
बालिका शिक्षा को बढ़ावा
– लड़कियों को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा। कन्या विद्याधन दोबारा।
– 12वीं पास छात्रा को 36 हजार की एकमुश्त राशि दी जाएगी।
– बालिका शिक्षा पर विशेष जोर। छात्राओं को मुफ्त बस यात्रा।
– लैपटॉप वितरण में छात्राओं को 50 फीसदी प्रतिनिधित्व।
शिक्षा पर जोर
– 2027 तक 12वीं कक्षा तक शत प्रतिशत साक्षरता।
– राज्य शिक्षा नीति के तहत अंग्रेजी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
– हर जिले में मॉडल स्कूल बनेंगे। विश्वविद्यालयों की सीटों दोगुनी होगी।
– 12वीं पास छात्रों को लैपटॉप दिया जाएगा।
– सभी मंडलों में सैनिक स्कूल। सभी जिलों में तकनीकी व व्यावसायिक संस्थान की स्थापना।
– सभी तहसीलों में कौशल विकास रोजगार व व्यक्तित्व विकास केंद्र की स्थापना।
– छात्रों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा दिलाने के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति कोष।
– स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में 5 हजार रुपए की सीमा तक।
– शिक्षामित्रों की बहाली और प्रशिक्षण के लिए अभियान चलाया जाएगा। पारिश्रमिक 5 हजार रुपये की वृद्धि की जाएगी।
– शिक्षामित्रों को तीन साल बाद नियमित किया जाएगा।
कानून व्यवस्था
– सभी गांवों व कस्बों में में एक साल के अंदर सीसीटीवी कैमरा व ड्रोन सर्विलांस की व्यस्ता। यूपी 100 को मजबूत कर रिस्पांस टाइम 15 मिनट से कम किया जाएगा।
– थानों व तहसीलों में भ्रष्टाचार खत्म कर जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन होगा।
– सभी जिलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा।
– स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का गठन। स्पेशल वूमेन सेल का गठन।
स्वास्थ्य सेवा
– राज्य स्वास्थ्य नीति 2022 लाई जाएगी। राज्य महामारी राहत एजेंसी की स्थापना।
– कैशलेस स्वास्थ्य सर्विस शुरू की जाएगी। पुराने जिला अस्पतालों को मॉडर्नाइज्ड किया जाएगा।
– हेल्थ सेक्टर का बजट तीन गुना किया जाएगा।
– हेल्थ सिटी की स्थापना के लिए नई नीति।
– मेडिकल टेस्ट के मूल्य की सीमा तय करने के लिए नीति।
– 18 मंडल में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की स्थापना।
– ग्रामीण क्षेत्र में पांच क्षेत्रीय सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की स्थापना।
– सभी मंडल में नर्सिंग और फार्मासिस्ट प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना।
– कार्डियक इमरजेंसी एंबुलेंस। सभी जिलों में ब्लड बैंक की स्थापना।
– सभी सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति।
– ऑनलाइन टेलीमेडिसिन परामर्श व सामान्य चिकित्सा सेवा।
– सभी तहसीलों में प्रौद्योगिकी सक्षम चिकित्सा परीक्षण केंद्र।
– सीएम स्वास्थ्य कोष से किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा।
सामाजिक न्याय
– समाजवादी पेंशन योजना फिर शुरू होगी। वृद्ध, महिला व बीपीएल परिवार को हर साल 18 हजार पेंशन। एक करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा।
– समाजवादी कैंटीन व किराना स्टोर खुलेंगे। 10 रुपये में समाजवादी थाली की व्यवस्था।
– ‘मनरेगा’ की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम लाया जाएगा।
– बंजारा, बहेलिया, नट, सपेरों के गांव की पहचान कर उन्हें विकसित किया जाएगा।
– सभी वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त बस यात्रा।
समाजवादी श्रवण यात्रा दोबारा शुरू होगी।
श्रमिक सशक्तिकरण
– डायल 1890 मजदूर पावर लाइन की स्थापना होगी। प्रवासी श्रमिकों, मजदूरों की समस्या का समाधान करेगी।
– कारीगरों व श्रमिक पेंशन 18 हजार रुपये सालाना। बुनकरों, जरदोजी कारीगर, बढ़ई, कुम्हार। नाविक, मोची, दर्जी व अन्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की – मदद के लिए कॉरपोरेशन की स्थापना।
