मध्य प्रदेश में नगर पालिका चुनाव समय पर नही कराने को लेकर हाई कोर्ट का चुनाव आयोग व सरकार को नोटिस

मध्य प्रदेश में नगर पालिका चुनाव समय पर नही कराने को लेकर हाई कोर्ट का चुनाव आयोग व सरकार को नोटिस

मीडियावाला.इन।

इंदौर। मध्य प्रदेश में नगर पालिका चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। समय पर नगरपालिका चुनाव नही कराने के खिलाफ लगी जनहित याचिका में मध्य प्रदेश चुनाव आयोग व सरकार को नोटिस जारी किये हैं और दो हफ्ते में चुनाव आयोग से सपथ पत्र पर जवाब देने को कहा है। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा एवं जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला की खंडपीठ ने ये नोटिस जारी किए।

पार्षद भारत पारख के द्वारा पूर्व उप महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव एवं अधिवक्ता हर्षवर्धन शर्मा के माध्यम से जनहित याचिका में आज सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के द्वारा चुनाव आयोग एवं मध्य प्रदेश सरकार से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है कि प्रदेश की नगर पालिकाओं में समय पर चुनाव क्यों नहीं हुए? साथ ही इस याचिका में प्रदेशभर की नगर पालिकाओं में की गई प्रशासक की नियुक्तियों को भी चुनौती दी गई है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ताओं ने यह तर्क रखे कि संविधान के अनुच्छेद 243 U में यह स्पष्ट प्रावधान है कि नगर पालिकाओं के चुनाव उनके कार्यकाल पूर्ण होने के पहले ही संपन्न हो जाने चाहिए पर मध्य प्रदेश में कार्यकाल खत्म होने के बाद भी चुनाव आयोग द्वारा आज दिनांक तक चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है, जो सीधे तौर पर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। आगामी तारीख 23 मार्च तय की है।

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