Supreme Court Order : वेतन आयोग की सिफारिशों का पालन न करने पर 16 राज्यों के वित्त-मुख्य सचिव सुप्रीम कोर्ट में तलब!
New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने 16 राज्यों के मुख्य सचिव और वित्त सचिवों को तलब किया है। अदालत ने उन्हें न्यायिक अधिकारियों को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के बकाया भुगतान पर दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी) की सिफारिशों का पालन न करने के लिए हाजिर होने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एसएनजेपीसी की सिफारिशों पर अमल न होने पर कड़ी नाराजगी जताई। पीठ ने कहा कि अब हम जानते हैं कि अनुपालन कैसे कराया जाता है। अगर हम केवल यह कहेंगे कि हलफनामा दाखिल न होने पर मुख्य सचिव मौजूद रहेंगे, तो वह दाखिल नहीं होगा।
अभी तक सात मौके दिए
पीठ ने कहा कि हम उन्हें जेल नहीं भेज रहे हैं। लेकिन, उन्हें यहीं रहने दीजिए। फिर हलफनामा दाखिल किया जाएगा। अब उन्हें निजी रूप से पेश होने दीजिए। हालांकि, राज्यों को सात मौके दिए गए, लेकिन ऐसा लगता है कि अनुपालन पूरी तरह और प्रभावी नहीं हुआ। कई राज्य अभी भी चूक कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि मुख्य और वित्त सचिवों को निजी रूप से हाजिर होना होगा। अनुपालन न होने पर अदालत अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए विवश होगी।
23 अगस्त को हाजिर होंगे
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, पीठ ने आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, दिल्ली, असम, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मेघालय, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मणिपुर, ओडिशा और राजस्थान के शीर्ष दो नौकरशाहों को 23 अगस्त को उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया।
पीठ ने यह भी साफ कहा कि वह और विस्तार नहीं देगी। न्यायालय ने इन दलीलों पर संज्ञान लेने और वकील के. परमेश्वर द्वारा उपलब्ध कराए गए नोट पर गौर करने के बाद यह आदेश पारित किया। इससे पहले, सुनवाई शुरू होते ही उन्होंने राज्यों द्वारा मौजूदा और सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को देय भत्तों पर कर (टैक्स) की कटौती का भी जिक्र किया।
