नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ सरकार के निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की जमानत का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है।
इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को एक नोटिस भेज कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है।
हालांकि जीपी सिंह ने 2 हफ्ते में सुनवाई का निवेदन सुप्रीम कोर्ट में किया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस मांग को ठुकरा दिया।
अब छत्तीसगढ़ सरकार को 4 सप्ताह में इस संबंध में जवाब देना है।
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने इस मामले के संदर्भ में टिप्पणी की कि सरकार बदलते ही अधिकारी इसका सामना करते हैं।
