Terrorism Supporting Country : पाकिस्तान को UNSC आतंकवाद समर्थक देश घोषित करेगा, भारत की एक्शन की तैयारी!
New Delhi : भारत ने अब पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएसी) में बेनकाब करने की तैयारी पूरी कर ली। इसका असर ये होगा कि आतंकवादियों को पालने वाले पाकिस्तान को आतंकवाद समर्थक देश घोषित किया जा सकेगा। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पहले तो सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर पाकिस्तान को बूंद-बूंद पानी के लिए मोहताज कर दिया। फिर आतंकवाद को समर्थन देने और प्रायोजित करने वाले संगठनों लश्कर-ए-तैयबा को समर्थन देने की कोशिशों को दुनिया के सामने उजागर करने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिए। इसका मकसद पाकिस्तान को फिर से वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की ‘ग्रे लिस्ट’ कैटेगरी में डालना ही नहीं है।
पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब करते हुए उसे ‘आतंकवाद समर्थक देश’ घोषित करने के प्रयास तेज हो गए। इसके लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएसी) में अपनी बात पुरजोर तरीके से रखनी होगी, ताकि पाकिस्तान को पूरी तरह से अलग-थलग कर दिया जा सके। भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर सहित कई अधिकारियों ने दुनिया के सामने पाकिस्तान की नीतियों को जाहिर कर दिया है।
उन्होंने कई देशों से बात कर न सिर्फ पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का पर्दाफाश किया, बल्कि इसके मद्देनजर सुबूत भी सामने रख दिए। पाकिस्तान ने जिस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देना शुरू किया, उससे अब उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। यहां तक कि यूएनएससी में चीन भी पाकिस्तान की अब मदद नहीं कर पाएगा। बहुत मुमकिन है कि वह चुपके से भारत के साथ हाथ मिला ले। चीन के अलावा यूएनएससी के अन्य स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन पहले से ही भारत के साथ हैं।
अमेरिका भी भारत के साथ
पाकिस्तान को आतंकवाद समर्थित देश घोषित करने की राय पेंटागन में काम कर चुके ऑफिसर माइकल रुबिन भी रखते हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को समर्थन देकर पाकिस्तान ने संघर्ष शुरू किया, अब समय आ गया है कि अमेरिका उसे आतंकवाद प्रायोजक राष्ट्र घोषित करे। पहलगाम हमले के बाद भारत ने इसका बदला लेने के लिए 7 मई को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ शुरू किया था, जिसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और लगातार भारत के सीमाई राज्यों पर मिसाइल से हमले कर रहा है।
आतंकवाद समर्थित देश घोषित करने के अहम कारण
– आतंकी समूहों को समर्थन देना
जो देश सीधे या चोरी-छिपे आतंकवादी संगठनों को पैसे, हथियार या किसी भी तरह की मदद करते हैं।
– आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता यानी उस देश की सरकार पर यह आरोप हो सकता है कि वह किसी अन्य देश के नागरिकों, अधिकारियों, या संपत्ति पर आतंकी हमले करवाने में शामिल रही है।
– देश ऐसे आतंकियों को पनाह देता है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वॉन्टेड हैं या अन्य देशों द्वारा खोजे जा रहे हैं।
– उस देश की सरकार या उसकी संस्थाएं धार्मिक, जातीय या राजनीतिक कट्टरता को बढ़ावा देती हैं, जो आतंकवाद को जन्म देती है।
– संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, या अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा बनाई गई आतंकवाद विरोधी नीतियों या प्रतिबंधों का उल्लंघन करना।
