संकल्पों की सीढ़ी पर चढ़कर सरकार बनाने की कवायद आज…!

आखिरकार भाजपा का बहुप्रतीक्षित घोषणा पत्र संकल्पों के रूप में सामने आ ही रहा है। इस पर मध्यप्रदेश के मतदाताओं की निगाहें तो हैं ही, खास तौर पर कांग्रेस की निगाहें लगी हैं। कांग्रेस के वचनों का हिसाब चुकाते हुए किस तरह बढ़त लेने का रास्ता भाजपा निकालती है, देखने वाली बात यही रहेगी। इसके बाद तुलनाओं का दौर जारी होगा। पार्टियों के स्तर पर भी इसका लगातार जिक्र बाकी बचे चार दिन में बढ़-चढ़कर होगा।‌ तो मतदाता भी एक पलड़े पर वचन पत्र रखेंगे और दूसरे पलड़े पर संकल्प पत्र रखकर यह हिसाब लगाएंगे कि किसका पलड़ा भारी है। कांग्रेस नारी सम्मान की बात कर रही है, तो भाजपा सरकार ने लाड़ली बहना योजना लाकर विधानसभा चुनाव को लाड़ली बहना केंद्रित बना दिया है। कांग्रेस ने 500 रुपए सिलेंडर की बात‌ शुरू की, तो भाजपा ने लाड़ली बहनों को 450 रुपए का सिलेंडर मुहैया करवा दिया। इसी तरह अब नाथ और हाथ के वचनों का हिसाब चुकता करने के लिए कमल और भाजपा दल संकल्पों को अपना सारथी बनाएगा।

इसके बाद सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वह है कांग्रेस शासित राज्यों में लागू की गई “ओल्ड पेंशन स्कीम” यानि “ओपीएस”। मध्यप्रदेश में भी कांग्रेस “ओपीएस” पर सवारी कर इतरा रही है। तो भाजपा भी इसका बेहतर तोड़ निकालने का मन बना चुकी है। संकल्प पत्र आने के एक दिन पहले ही भाजपा ने साफ कर दिया है कि नेशनल पेंशन सिस्टम को कर्मचारियों के लिए अधिक लाभप्रद बनाया जाएगा।केन्द्रीय वित्त सचिव की अध्यक्षता में समिति कार्य कर रही है। पेंशन सिस्टम में कर्मचारी संगठनों के सुझाव शामिल होंगे। भरोसा दिलाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अधिकारियों-कर्मचारियों के हितों और उनके परिवारों की सामाजिक सुरक्षा के प्रति अत्यंत संवेदनशील है तथा उनके हितों के संरक्षण-संवर्धन के लिए दृढ़प्रतिज्ञ है। इस परिप्रेक्ष्य में भाजपा के प्रमुख नेताओं ने प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि केन्द्र शासन द्वारा शासकीय सेवकों के लिए वर्तमान में लागू नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के प्रावधानों को अधिक व्यावहारिक और कर्मचारियों के लिए अधिक लाभप्रद बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार के वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथन की अध्यक्षता में अप्रैल 2023 में कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी समस्त हितधारकों से चर्चा कर उनसे सुझाव प्राप्त करने के उपरांत नेशनल पेंशन सिस्टम में संशोधन संबंधी अपने सुझाव देगी। केन्द्रीय कार्मिक मंत्रालय के सचिव, केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमेन समिति के सदस्य हैं। विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथ 20 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं। यह समिति राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर संचालित विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों, विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों के वित्त विभाग के प्रतिनिधियों से संवाद कर रही है। समिति ने एनपीएस संबंधी बिन्दुओं पर कर्मचारी संगठनों के सुझाव प्राप्त किए हैं। इसके साथ ही समिति ने विभिन्न राज्य सरकारों के आय के स्त्रोतों, उन सरकारों के व्यय तथा इसके परिप्रेक्ष्य में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर पाने की संभावनाओं का आंकलन भी किया है।

भाजपा ने कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारों को “ओपीएस” की छलनी से निहारते हुए कहा है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का दावा किया गया है। परंतु वे इस दिशा में कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर पाए हैं। वास्तविकता यह है कि भारतीय शासन व्यवस्था में आय-व्यय के स्त्रोतों का निर्धारण मुख्य रूप से केन्द्र शासन द्वारा किया जाता है। कोई भी राज्य सरकार बिना केन्द्र शासन की सहमति और सहयोग के “ओल्ड पेंशन स्कीम” जैसी महती योजना का क्रियान्वयन अपने स्वंय के स्त्रोतों से कर पाने में समर्थ नहीं है।सरकार शासकीय सेवकों व उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक निश्चिंतता देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत सरकार सभी के हितों की रक्षा करते हुए “नेशनल पेंशन सिस्टम” को अधिक बेहतर बनाने के लिए आवश्यक संशोधन की दिशा में प्रयासरत है। केन्द्र शासन और संगठन का यह प्रयास है कि शासकीय सेवकों को अधिक से अधिक पेंशन के लाभ सुनिश्चित हों और उनके परिवारों को संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो तथा वे सेवानिवृत्ति के बाद निश्चिंत और सुखद जीवन व्यतीत करें। केन्द्र सरकार द्वारा गठित हाईपावर समिति के सुझाव प्राप्त होते ही इनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

यानि यहां भी भाजपा डबल इंजन सरकार होने का महत्व भी लगे हाथ बता रही है। बाकी वचनों को संकल्पों की कसौटी पर आज यानि 11 नवंबर 2023 को कुशाभाऊ ठाकरे कंवेंशन सेंटर में कसा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा, केन्द्रीय मंत्री व प्रदेश चुनाव सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेन्द्र खटीक, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रदेश शासन के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश महामंत्री व सांसद कविता पाटीदार एवं संकल्प-पत्र समिति के संयोजक जयंत मलैया 11 नवंबर 2023 (शनिवार) को दोपहर 12.30 बजे कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर, भोपाल में ‘संकल्प-पत्र’ का विमोचन करेंगे। और साथ ही साथ कुशाभाऊ ठाकरे की मंशा के अनुरूप संकल्पों की सीढ़ी पर चढ़कर ह्रदय प्रदेश में फिर से कमल खिलाने की कवायद करते नजर आएंगे…।

इस संकल्प पत्र के संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम ही हैं जो कहते हैं वो करते हैं।