सरकार ने पेंशनरों के DR में 2 प्रतिशत बढ़ोतरी के आदेश जारी किए, पेंशनर्स नाराज – कहा पेंशनरों के साथ अन्याय करना बंद करें सरकार
भोपाल: सरकार ने पेंशनरों के DR में 2 प्रतिशत बढ़ोतरी के आदेश आज जारी कर दिए। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने इस संबंध में कल ही निर्णय लिया था। लेकिन पेंशनर्स इस निर्णय से नाराज हैं। उनका मानना है कि राज्य सरकार
पेंशनरों के साथ अन्याय कर रही है।
पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने सरकार से पेंशनरों के साथ भेदभाव एवं अन्याय बंद करने की अपील की है। प्रदेश के पेंशनरों पर जनवरी 25 के स्थान पर सितंबर 25 से महंगाई प्रभावशील हुई है, इसका निर्धारण करने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है। सरकार को प्रदेश के लाखों पेंशनरों को बताना चाहिए की अवधि का निर्धारण करने का अधिकार एवं मापदंड क्या है।
एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी ने मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की गलत व्याख्या कर पेंशनरों के साथ लगातार अन्याय करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि 01नवंबर 2000 से पहले के पेंशनरों पर अधिनियम की अनुसूची- 6 लागू है किंतु यदि सरकार उत्तरवर्ती पेंशनरों पर भी लागू करती है तो अपने हिस्से का 74% महंगाई राहत केंद्रीय तिथि से पेंशनरों को भुगतान करें।
भोपाल जिले के अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने सरकार पर पेंशनरों के हक की राशि हड़पकर अन्य मद में मुफ्त बांटने का आरोप लगाया है। सरकार में बैठे ब्यूरोक्रेट्स द्वारा पेंशनरों के साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, जो घोर निंदनीय है।
शर्मा ने आरोप लगाया है कि जो अधिकारी देय अवधि का निर्धारण कर रहे हैं वह केंद्रीय तिथि से अपना महंगाई भत्ता स्वयं स्वीकृत करते आ रहे हैं, जो शर्मनाक है।
एसोसिएशन के उपाध्यक्ष शंभूनाथ मुखर्जी, संतोष ठाकुर सचिव यशवंत सिंह बेस संयुक्त सचिव दीप्ति अग्निहोत्री, महिला संयोजक रेणू गव्हाड, कार्यकारिणी सदस्य शैलेंद्र श्रीवास्तव एवं अनिल पांडे ने सरकार द्वारा पेंशनरों को दी जा रही आर्थिक यातना की भर्त्सना की है।
