भोपाल. मध्यप्रदेश सरकार एक बार फिर खुले बाजार से दो हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। यह कर्ज बीस वर्ष के लिए लिया जाएगा।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुंबई ऑफिस के जरिए 18 जनवरी 2022 को कर्ज लेने के लिए निविदा आमंत्रित की जाएगी। इसके लिए रिजर्व बैँक ऑफ इंडिया कोर साल्युशन ई कुबेर सिस्टम पर ऑनलाइन बिडिंग में शामिल होना होगा। राज्य सरकार की शर्तो को पूरा करने वाली जो वित्तीय संस्थाएं, बैंक की निविदाएं 19 जनवरी को खोली जाएंगी और सबसे बेहतर विकल्प तथा कम ब्याज दर पर ऑफर देने वाली संस्था, बैंक से यह कर्ज लिया जाएगा। यह कर्ज 19 जनवरी 2022 से शुरु होगा और बीस वर्ष में इसे अदा करना होगा। यह कर्ज सरकार 19 जनवरी 2042 में चुकाएगी।
राज्य सरकार को प्रदेश में अधोसंरचना विकास ओर विभागों की योजनाओं को पूरा करने के लिए इस कर्ज की जरुरत है। राज्य सरकार ने अभी तक जो कर्ज लिया है वह प्रदेश के लिए तय सीमा से कम है इसीलिए यह कर्ज लिया जा रहा है। इस साल राज्रू सरकार को 3 हजार 3 करोड़ का कर्ज लेने की अनुमति केन्द्र सरकार ने दी थी।
ढाई लाख करोड़ का कर्ज
मध्यप्रदेश सरकार पर अब तक दो करोड़ 53 लाख 335 करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। इसमें खुले बाजार का कर्ज 1 करोड़ 54 लाख करोड़ रुपए है। सरकार को पावर बांड सहित अन्य बांड के कंपनशेशन के 7360 करोड़ रुपए , वित्तीय संस्थाओं के 10901 करोड़ केन्द्र सरकार के अग्रिम और कर्ज के 31 हजार 40 करोड़ सहित अन्य दायित्व 29 हजार 792 करोड़ रुपए है।
