अमेरिका–इज़राइल–ईरान युद्ध : एक परिप्रेक्ष्य
– एन के त्रिपाठी
ईरान के विरुद्ध अमेरिका और इज़राइल द्वारा छेड़ा गया युद्ध एक माह पूरा कर चुका है। यह पश्चिम एशिया (जिसे औपनिवेशिक काल में ‘मध्य-पूर्व’ कहा जाता था) तथा समस्त विश्व के लिए अत्यंत खतरनाक है। विश्व की सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक शक्ति अमेरिका की रणनीति स्वयं भ्रमित है, क्योंकि उसका नेतृत्व ट्रम्प जैसे दिशाहीन व्यक्ति के हाथों में है जिसका अपने ऊपर ही नियंत्रण नहीं हैं। इस युद्ध के परिणाम चाहे जो हो, ईरान का पूर्ण विनाश ही क्यों न हो जाये, अंततः युद्ध गतिरोध में ही समाप्त होगा और भविष्य में एक और युद्ध अवश्यम्भावी है।
यह युद्ध न तो आकस्मिक है और न ही बिना उद्देश्य का है। लंबे समय से अमेरिका का उद्देश्य पश्चिम एशिया में ईरान को एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरने से तथा उसके परमाणु हथियार प्राप्त करने की संभावना को रोकना रहा है। ईरान से संघर्ष किसी एक युद्ध तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह पश्चिम एशिया में शक्ति, विचारधारा और प्रभाव के लिए दीर्घकालिक संघर्ष का भाग हैं। ये संघर्ष प्रत्यक्ष युद्धों के साथ-साथ परोक्ष (प्रॉक्सी) संघर्ष के रूप में लड़े गए हैं।
इतिहास में ईरान पश्चिम एशिया में एक महत्त्वपूर्ण भू-राजनीतिक शक्ति रहा है। किंतु 20वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियों ने उस पर कभी आधिपत्य करके तो कभी उसके विभाजन द्वारा उस पर नियंत्रण स्थापित किया। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात 1953 में अमेरिका की सीआईए ने पहलवी वंश को सत्ता में स्थापित किया। पश्चिम के लिए वास्तविक समस्या 1979 की ईरानी क्रांति के बाद उत्पन्न हुई, जब अयातुल्ला के नेतृत्व में एक विरोधी सत्ता का उदय हुआ। इस सत्ता को नियंत्रित करने के लिए 1980 में ही इराक़ ने अमेरिका और सऊदी अरब के समर्थन से सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में ईरान के विरुद्ध आठ वर्षों तक युद्ध लड़ा। यह युद्ध अंततः गतिरोध में समाप्त हुआ। इससे ईरान कमजोर अवश्य हुआ, परंतु उसने घुटने नहीं टेके। इसके बाद ईरान पूर्णतः अमेरिका-विरोधी और इज़राइल-विरोधी एक धर्मतांत्रिक राज्य बन गया।
अपने स्थापना-काल 1948 से ही इज़राइल पश्चिम एशिया में अमेरिका के प्रभाव का प्रमुख दुर्ग रहा है। अमेरिका के हथियारों से सुसज्जित होकर, अपने अस्तित्व के प्रारंभिक तीन दशकों में इज़राइल ने अरब देशों को पराजित किया, जो फिलिस्तीनियों का समर्थन करते थे। 1990 में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अरब राष्ट्रवाद को सोवियत संघ का समर्थन समाप्त हो गया। इसके पश्चात अमेरिका के दबाव में सऊदी अरब तथा अन्य सुन्नी अरब राजतंत्रों ने शिया ईरान के विरुद्ध इज़राइल के साथ समझौता कर लिया। इसके साथ ही यमन जैसे क्षेत्रों में परोक्ष युद्धों का दौर प्रारंभ हुआ।
इज़राइल के पास परमाणु हथियार होने की जानकारी सभी को है और वह ईरान के परमाणु शक्ति बनने की संभावना से आशंकित है। अमेरिका ने ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकने के लिए उस पर प्रतिबंध लगाए। 2015 में अमेरिका ने जेसीपीओए (JCPOA) समझौता लागू कराया, जिसका उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना था तथा इसके बदले में प्रतिबंधों में ढील दे दी गई। इसके उल्लंघन की आशंका के कारण 2025 में अमेरिका और इज़राइल ने ईरान के विरुद्ध एक अल्पकालिक युद्ध किया और अब, कूटनीतिक वार्ताओं के बीच, पुनः युद्ध आरंभ कर दिया।
ईरान को इस विनाश से उबरने में कई दशकों का समय लग जाएगा। तथापि, अपनी 9.3 करोड़ की जनसंख्या और विशाल कच्चे तेल के भंडार के बल पर वह पुनः फीनिक्स पक्षी की भाँति राख से उठ खड़ा होगा और संभवतः परमाणु शक्ति भी बन जाएगा।
US, Israel🤺 Iran war -In A Perspective
-N K Tripathi
War waged against Iran by the US and Israel has already completed one month. It is dangerous for the West Asia ( colonially called Middle East ) and for the rest of the world. The biggest military and economic power of the world, the US has a confused strategy as its chief Trump is whimsical and not in his own control. Whatever the consequences of the war, including complete obliteration of Iran, it will only end in stalemate with a certainty of a future war.
This war is neither spontaneous nor without purpose. The purpose for a long time had been to deny the emergence of Iran as the dominant power in the West Asia, especially by acquiring nuclear arms. Iran’s conflicts are not one war, but a long-term struggle for power, ideology, and influence across the West Asia. These wars were fought through proxies rather than direct battles.
Iran was for a long time a geopolitical centre weight in the West Asia. However, in the 20th century, Iran was controlled by the European powers by occupation or partition. After the World War II, in 1953 CIA of the US installed Pahalvi dynasty. Problem for the West started after the Iranian revolution of 1979, which saw the rise of a hostile Ayatollah regime. To check the regime as early as 1980 Saddam Hussain, backed by the US and Soudi Arabia, led Iraq in the eight year war against Iran. The war ended in a stalemate. This left a weakened but unbowed Iran. Iran fully became an anti-US, anti-Israel theocratic state.
Since its inception,Israel had been a bastion of the US influence in the West Asia. Armed by the US, Israel in the first three decades of its existence humbled the Arab states since they supported Palestinians. After the end of the Cold War in 1990, the Soviet support to the Arab nationalism ended. Saudi Arabia and other Arab monarchies, mostly Sunni under US pressure made peace with Israel against Shia Iran. Proxy war started in Yemen.
Israel is supposed to have nuclear bombs and fears Iran going nuclear. America had put sanctions on Iran to deny its nuclear ambitions. America imposed JCPOA, which is a 2015 international agreement aimed at restricting Iran’s nuclear program in exchange for sanctions relief. Suspecting its violation, the US and Israel had a short war against Iran in 2025 and now they have launched a war again in the middle of the diplomatic talks.
Iran will take several decades to reconstruct the devastation. However, with its 93 million people and a huge crude reserve, it will again rise like Phoenix from the ashes and probably have atom bombs.
