भोपाल:राज्य सरकार एक बार फिर खुले बाजार से दो हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। इसके लिए एक नवंबर तक प्रस्ताव आंमत्रित किए गए है और इन्हें दो नवंबर को खोला जाएगा।
राज्य के विकास, अधोसंरचना निर्माण कार्यो और बरिश से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों, जलाशयों और अन्य कामों के लिए राजस्व जुटाने राज्य सरकार एक बार फिर वित्तीय संस्थाओं से कर्ज लेने जा रही है। इसके लिए ई-आॅक्शन होगा रिर्ज बैंक आॅफ इंडिया की कोर बैंकिंग साल्यूशन ई कुबेर सिस्टम के जरिए एक नवंबर को देशभर की वित्तीय संस्थााओं,बैंको से राज्य को दो हजार करोड़ रुपए का कर्ज देने के लिए प्रस्ताव बुलाए गए है।
दो नवंबर को सुबह साढ़े दस से साढ़े ग्यारह बजे के बीच ये प्रस्ताव खोले जाएंगे और मध्यप्रदेश को सबसे कम दरों पर प्रदेश की शर्तो के तहत कर्ज देने की इच्छुक वित्तीय संस्था से राज्य सरकार दो हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। यह कर्ज 15 सितंबर 2031 तक वापस किया जाएगा। कर्ज के लिए राज्य सरकार ने 6.85 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर दय की है।
राज्य पर 2 लाख 53 हजार करोड़ का कर्ज-
मध्यप्रदेश सरकार पर 31 मार्च 2021 की स्थिति में दो लाख 53 हजार 335 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसमें बाजार का कर्ज एक लाख 54 हजार करोड़ रुपए है। इसके अलावा 10 हजार 901 करोड़ वित्तीय संस्थाओं की देनदारी है। केन्द्र सरकार का कर्ज और एडवांस 31 हजार 40 करोड़ है। अन्य देनदारी 20 हजार 220 करोड़ है। राष्ट्रीय बचत योजनाओं से प्राप्त राशि 29 हजार 792 करोड़ रुपए है। बांड के जरिए जुटाई गई राशि की देनदारी 5 हजार 360 करोड़ रुपए है।
