Transfers Will Take Place After 2 Days : 8 फरवरी के बाद एक साथ लंबी तबादला लिस्ट, IAS और IPS दोनों में हेरफेर!
Bhopal : आठ फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो रहा है। उसके बाद कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों के तबादलों पर लगी रोक हटेगी। उम्मीद है कि उसके बाद आईएएस और राज्य प्रशासनिक सेवा और फिर राज्य सेवा के अधिकारियों की तबादला लिस्ट आएगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि 20 से ज्यादा जिलों के कलेक्टर और करीब 12 से 16 जिलों के एसपी बदले जाएंगे। प्रमुख सचिव स्तर के आईएएस अधिकारियों के ज्यादातर तबादले और हेरफेर हो चुका है।
मुख्य सचिव वीरा राणा 31 मार्च को सेवानिवृत्त होंगी। मार्च में ही लोकसभा चुनाव की घोषणा भी प्रस्तावित है। इसे देखते उन्हें 3 से 6 महीने की सेवावृद्धि दिलाने की तैयारी है। सरकार नहीं चाहती कि चुनाव के समय मुख्य सचिव की नियुक्ति की गेंद चुनाव आयोग में जाए। इसलिए पहले ही प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा, ताकि चुनाव की घोषणा से सेवावृद्धि प्रभावित न हो।
सरकार मुख्य सचिव को अभी काम करने का और मौका देना चाहती है। विधानसभा चुनाव के समय इकबाल सिंह बैंस की सेवावृद्धि की दूसरी अवधि भी पूरी हो रही थी। इसे देखते हुए सरकार ने तीसरी बार सेवावृद्धि देने के स्थान पर मप्र में सबसे वरिष्ठ अधिकारी वीरा राणा को चुनाव आयोग की सहमति से मुख्य सचिव पद का प्रभार दिया था।
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उन्हें पूर्णकालिक मुख्य सचिव बनाया। इस बीच केंद्र सरकार ने 1988 बैंच के ही आईएएस अधिकारी संजय बंदोपाध्याय की सेवाएं मप्र को लौटा दीं। उन्हें कर्मचारी चयन मंडल का
अध्यक्ष बनाकर एक प्रकार से यह संदेश देने का काम किया कि वे मुख्य सचिव की दौड़ से बाहर है। इस पद की दौड़ के दावेदारों में एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी विनोद कुमार को भी शुक्रवार को प्रशासन अकादमी में महानिदेशक बनाकर मंत्रालय से बाहर कर दिया। इन सभी कदमों से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार वीरा राणा को सेवावृद्धि दिलाने की तैयारी में है। इसके लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा और फिर मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अनुरोध किया जाएगा। वैसे भी वीरा राणा को इस पद पर काम करने का कम ही समय मिला है, इस आधार पर उन्हें सेवावृद्धि दी जा सकती है।
दो दिन बाद खुलेगा तबादलों का रास्ता
आठ फरवरी को लोकसभा चुनाव के लिए तैयार की जा रही मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। इसके साथ ही कलेक्टर सहित मतदाता सूची के काम में संलग्न अधिकारियों के तबादले पर रोक भी हट जाएगी। इसके साथ ही आईएएस और राज्य प्रशासनिक सेवा राप्रसे के अधिकारियों के तबादले होंगे। इसमें कलेक्टर, अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार और नायन तहसीलदार शामिल हैं। वहीं, गृह विभाग द्वारा आईपीएस के साथ-साथ राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के तबादले किए जाएंगे।
