भोपाल: सेवानिवृत्त इस अधिकारी दीपक खांडेकर की अध्यक्षता में राज्य सरकार ने जनजातीय प्रकोष्ठ का गठन किया है। यह प्रकोष्ठ राज्यपाल के निर्देशों के अनुरुप जनजातीय वर्ग के हितसंरक्षण के लिए काम करेगा।
अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विषयों पर यह प्रकोष्ठ राज्यपाल के निर्देशों पर काम करेगा। बीएस जामोद को प्रकोष्ठ का सदस्य सचिव बनाया गया है। इसमें विधि विशेषज्ञ भग्गू सिंह रावत को शामिल किया गया है। विषय विशेषज्ञ के रुप में डॉ दीपमाला रावत और विधि सलाहकार के रुप में विक्रांत सिंह कुमरे को शामिल किया गया है।
जनजातीय प्रकोष्ठ का काार्यलय राजभवन सचिवालय में होगा। दीपक खांडेकर, डॉ दीपमाला रावत और विक्रांत सिंह कुमरे की सेवा शर्तो के संबंध में अलग से आदेश जारी होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद अपने वर्तमान प्रभार से मुक्त होकर राजभवन में अपनी उपस्थिति देंगे। अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी धार भग्गू सिंह रावत अपने पद से मुक्त होकर प्रकोष्ठ में उपस्थिति देंगे। सहायक ग्रेड तीन कलेक्टर कार्यालय विदिशा रश्मि सिंह उइके की सेवाएं लिपिकीय कार्य के लिए प्रकोष्ठ को सौपी गई है वे भी अपने कार्यालय से मुक्त होकर प्रकोष्ठ में अपनी उपस्थिति देंगे।
जनजातीय प्रकोष्ठ को सचिवालयीन सहायता जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्रदान की जाएंगी। इस प्रकोष्ठ का प्रशासकीय विभाग जनजातीय कार्य विभाग रहेगा। यह प्रकोष्ठ अनुसूचित जनजाति वर्ग की समस्याओं को हल करने, उनके लिए और बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने, इस वर्ग के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर दिलाने के लिए सिस्टम में सुधार किए जाने के लिए राज्य सरकार को अपनी अनुशंसा करेगा।
