UPI Payment Free : UPI पर शुल्क लगने की बात भ्रामक, कोई शुल्क नहीं लगेगा!
New Delhi : यूपीआई का उपयोग करने वालों को 2000 रुपए से ज्यादा के पेमेंट पर शुल्क देने की बात गलत निकली। बुधवार को सामने आई ऐसी जानकारी के बाद ‘भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम’ (NPCI) ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि बैंक अकाउंट टू अकाउंट आधारित UPI पेमेंट या सामान्य यूपीआई भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।
एनपीसीआई ने अपने बयान में कहा कि दुकानदार (विक्रेता) के ‘पूर्व भुगतान साधन (PPI)’ के जरिए लेन-देन करने पर इंटरचेंज शुल्क लगेगा। हालांकि, यह शुल्क ग्राहकों को अदा नहीं करना होगा। निगम ने PPI वॉलेट को इंटरचेंज यूपीआई परिवेश का हिस्सा बनाने की मंजूरी दी और पीपीआई के जरिए 2000 रुपए से अधिक के UPI लेनदेन पर 1.1 प्रतिशत शुल्क लगाया है।
इसमें बताया गया है कि इंटरचेंज शुल्क सिर्फ पीपीआई मर्चेंट लेनदेन पर ही लगेगा, ग्राहकों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि बैंक खाते से बैंक खाता आधारित UPI भुगतान (सामान्य यूपीआई भुगतान) पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। पीपीआई के यूपीआई में जुड़ने के बाद ग्राहकों के पास कोई भी बैंक खाता इस्तेमाल करने का विकल्प होगा। बैंक खाते से बैंक खाते में लेनदेन ग्राहकों और विक्रेताओं दोनों के लिए नि:शुल्क होगा।
खबर जो गलत निकली
प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स वॉलेट या कार्ड के जरिए ट्रांजैक्शन पर लगता है। लेकिन, नए सर्कुलर के बाद अब यही चार्ज यूपीआई ट्रांजैक्शन पर भी लगेगा।सर्कुलर में बताया गया है कि 2000 रुपए से अधिक के पेमेंट पर 1.1% की इंटरचेंज फीस वसूली जाएगी। बयान में कहा गया है कि शुरू किए गए इंटरचेंज शुल्क केवल PPI मर्चेंट लेन-देन के लिए लागू होते हैं और ग्राहकों के लिए कोई शुल्क नहीं है। यह स्पष्ट किया गया कि बैंक खाते के लिए बैंक खाता-आधारित यूपीआई भुगतान (यानी सामान्य यूपीआई भुगतान) के लिए कोई शुल्क नहीं है।
ये पेमेंट दायरे से बाहर
सर्कुलर में बताया गया है कि यह चार्ज केवल व्यापारियों को पेमेंट करने वाले यूजर्स को ही देना पड़ेगा। इस सर्कुलर के अनुसार बैंक अकाउंट और यूपीआई वॉलेट के बीच पीयर-टू-पीयर और पीयर-टू-पीयर-मर्चेंट पर कोई चार्ज लागू नहीं होगा। ये सारे पेमेंट पुराने नियमों के अनुसार ही होंगे। इससे पहले भी एक बार ऐसी खबर आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि ऑनलाइन पेमेंट करने वालों को चार्ज देना पड़ेगा। इसे थोड़ी समय बाद ही खारिज कर दिया गया था। देश में सरकार ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है तो ऐसा होने की उम्मीद बेहद कम है कि पेमेंट पर चार्ज तय हो।
