104 करोड़ के भुगतान को लेकर नगरीय प्रशासन और बिजली कंपनियां आमने-सामने
भोपाल
104 करोड़ 44 लाख रुपए के भुगतान को लेकर प्रदेश की तीनों बिजली वितरण कंपनियां और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग आमने-सामने है। बिजली कंपनियों ने बकाया वसूली के लिए नोटिस थमाया तो नगरीय प्रशासन विभाग ने उन्हें एक साथ दी गई चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि का ब्यौरा भेजते हुए इससे बकाया बिलों का समायोजन करने और उनके कार्यालय को सूचित करने के लिए पत्र लिख दिया।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल के अंतर्गत 94 नगरीय निकायों पर 36 लाख 90 हजार 542 रुपए का भुगतान बाकी है। इसी तरह पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर के 125 निकायों पर 16 करोड़ 13 लाख 30 हजार 637 रुपए का भुगतान बाकी है। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के79 निकायों पर 52 करोड़ 29 लाख 78 हजार 821 रुपए के बिलों का भुगतान बाकी है।
तीनों बिजली कंपनियों के प्रबंध संचालकों ने जब नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को बार-बार बकाया वसूली के लिए नोटिस थमाए और विद्युत कनेक्शन अवरुद्ध करने की चेतावनी दी तो नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने तीनो बिजली कंपनियों के प्रबंध संचालकों को जुलाई में चुंगी क्षतिपूर्ति राशि का हिसाब भेजते हुए कहा है कि इस 104 करोड़ 44 लाख रुपए का भुगतान विंध्याचल कोषालय के जरिए किए गए है। इस राशि से इन बकाया बिलों की राशि समायोजित करे और संबंधित निकायों और नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय को भी अवगत कराया जाए।
