Use of AI in Elections : लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग AI का उपयोग करेगा!
New Delhi : चुनाव आयोग ने मई से पहले होने वाले लोकसभा चुनावों के स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक इस्तेमाल करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गलत सूचनाओं को चिह्नित करने और हटाने के लिए चुनाव आयोग के भीतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक अलग प्रभाग बनाया गया है। यह भी जानकारी मिली कि 13 मार्च के बाद कभी भी लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है।
चुनाव आयोग इस आम चुनाव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने के साथ सोशल मीडिया पर भी नजर रखेगा। चुनाव आयोग सोशल मीडिया पर राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर भी नजर रखेगा। सूचनाओं को हरी झंडी दिखाने और झूठी सूचनाओं को हटाने के लिए चुनाव आयोग के भीतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक अलग डिवीजन बनाया है।
चुनाव आयोग ने पहले ही सोशल मीडिया को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी। चुनाव के दौरान सोशल मीडिया से झूठा और भड़काऊ पोस्ट हटाना होगा और अगर कोई पार्टी या उम्मीदवार नियमों का लगातार उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। चुनाव आयोग उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उस अकाउंट को सस्पेंड कर सकता है या उसे ब्लॉक कर सकता है। चुनाव आयोग ने जो नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवीजन बनाया है, वह चुनाव से पहले और उसके दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से गलत सूचनाओं को हटाने का काम करेगा।
13 मार्च के बाद लोकसभा चुनाव की घोषणा
चुनाव आयोग 13 मार्च के बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि आयोग आम चुनाव की तैयारियों का आकलन करने के लिए कई राज्यों का दौरा कर रहा है। एक बार यह काम पूरा हो जाने के बाद तारीखों की घोषणा की जाएगी।
केंद्रीय चुनाव निकाय के अधिकारी वर्तमान में तमिलनाडु का दौरा कर रहे हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर का दौरा किया जाएगा। राज्य का दौरा 13 मार्च से पहले पूरा होने वाला है। बताया जा रहा है कि 7 से 8 चरणों में मतदान हो सकता है। चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी-अपनी कमर ली है।
आयोग पिछले कुछ महीनों से तैयारियों का आकलन करने के लिए सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के साथ नियमित बैठकें कर रहा है। अधिकारियों ने बताया कि सीईओ ने समस्या वाले क्षेत्रों, ईवीएम की आवाजाही, सुरक्षा बलों की उनकी आवश्यकता, सीमाओं पर कड़ी निगरानी को सूचीबद्ध किया है।
