लोकायुक्त की अनुशंसाओं और प्रकरणों पर क्या की गई कार्यवाही, विभाग नहीं दे रहे जानकारी, 8 वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा नहीं आ पाए
भोपाल विधानसभा में लोकायुक्त संगठन के आठ वार्षिक प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन विभाग को प्राप्त हो जाने के बाद भी विधानसभा में पटल पर नहीं रखे गए है। इनसे जुड़े विभागों से लोकायुक्त की अनुशंसाओ और प्रकरणों पर की गई कार्यवाही की जानकारी नहीं दी जा रही है इसलिए ये विधानसभा में पेश नहीं हो पाए है।
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि लोकायुक्त का 3 वा वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 सामान्य प्रशासन विभाग को फरवरी 2023 में प्राप्त हो गया था। पैतीसवा प्रतिवेदन भी इसी अवधि में प्राप्त हो चुका है। 36 वा प्रतिवेदन 2019 में, 37 वा प्रतिवेदन 2020 में, 38 वा प्रतिवेदन 22 में और 39, चालीस और 41 वा वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023 में आ चुके है लेकिन इन्हे विधानसभा में पटलित नहीं किया गया है। इन प्रतिवेदनों पर संबंधित विभागों से प्रतिवेदन में उल्लेखित अनुशंसाओं और महत्वपूर्ण प्रकरणों पर की गई कार्यवाही की जानकारी प्राप्त की जाती है। विभागों से यह जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई इसलिए ये प्रतिवेदन पटल पर नहीं आ पाए है। विभाग जैसे ही जानकारी देंगे ये प्रतिवेदन पटल पर आ जाएंगे।
