केंद्रीय बजट के प्रावधानों को ध्यान में रख कार्य करें : CM डॉ. यादव ने केंद्रीय बजट के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के बजट की समीक्षा बैठक ली
भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि केंद्रीय बजट में अधोसंरचना, पंचायत एवं ग्रामीण विकास सहित अन्य क्षेत्रों के विकास पर बल दिया गया है, केंद्रीय बजट में किए गए प्रावधानों को ध्यान में रखकर कार्य करें। मध्यप्रदेश के संदर्भ में इसका लाभ उठाने के प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि भोपाल और इंदौर में मेट्रोपॉलिटन सिटी के विकास कार्य किए जा रहे हैं। नगरीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास भी जारी हैं। उन्होंने प्लानिंग एवं प्रतिबद्धता से कार्य करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विभिन्न राज्यों के नवाचारों को शामिल करते हुए मध्यप्रदेश में कार्यों को पूरा किया जाए। खर्चों में कटौती एवं आय बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में केंद्रीय बजट के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के बजट की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में मंत्रीगण, मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य हों। बिजली, पानी, उद्योग, शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई कमी नहीं छोड़ें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा राशि केंद्र सरकार से प्राप्त करने की कोशिश की जाए।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उच्च शिक्षा एवं स्कूल शिक्षा के लिए किए गए बजट प्रावधान की जानकारी ली । उन्होंने सीएम राइज स्कूलों के बेहतर संचालन के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बजट की तुलना करते हुए भविष्य के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। उन्होंने कहा कि सभी विभागों की बैठक आयोजित कर योजनाओं के क्रियान्वयन एवं बजट के प्रावधान पर समीक्षा की जाएंगी।
बैठक में योजनाओं को निरंतर रखने और आय बढ़ाने पर चर्चा की गई। खर्चों की कटौती कर आय कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर भी विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पूंजीगत व्यय को बढ़ाने और राजस्व व्यय को कम करने के संबंध में निर्देश दिए। सभी मंत्रीगण अपने विभागों की समीक्षा करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में प्रदेश को लाभ मिलेगा।
