MP के सरकारी महकमों में बढ़ा काम का बोझ, नये सिरे से होगा प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन
भोपाल : प्रदेश में बढ़ती आबादी और सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होंने के कारण काम तो बढ़ गया है लेकिन अधिकारी कर्मचारी उतनी मात्रा में नहीं बढ़े। विभागों में काम का लोड बढ़ गया है इसलिए प्रदेश में सरकारी महकमों में अब मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग नए सिरे से विभागों का ढांचा तय करेगा।
आयोग ने सभी विभागों से पूछा है कि उनके विभागों में कार्यो की सुविधा की दृष्टि से भविष्य में जनसुविधा और विभागीय कार्यो में विस्तार को ध्यान में रखते हुए विभागीय कार्यालयों में कितने पदों को बढ़ाने, घटाने या सृजित किए जाने की जरुरत है।
आयोग ने विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत संभाग, जिला स्तर के कार्यालयों में पदों को कम करने, नए पदों के सृजन किए जाने की जानकारी कारण के साथ मांगी है। विभागों को यह बताना होगा कि पदों को बढ़ाने की क्यों जरुरत है या पद समाप्त किए जाने का क्या कारण है। पद सृजन किए जाने की आवश्यकता होंने पर किस दक्षता के व्यक्तियों का चयन किया जाना है यह जानकारी भी मांगी गई है। इसको लेकर आयोग दो बार पहले भी विभागों को पत्र लिखकर जानकारी मांग चुका है लेकिन अभी भी कई विभागों ने जानकारी नहीं दी है।
आयोग ने कहा है कि वर्ष 2026-27 एवं आगामी वर्षो हेतु संरचनाओं, पदों की निरंतरता की स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति के बाद ही प्रशासकीय विभाग के माध्यम से प्रदान की जाएगी। अब पंद्रह दिन के भीतर यह जानकारी विभागों को एकजाई रुप में भेजने को कहा गया है। यदि इसमें देरी की जाती है तो सभी शासकीय सेवकों का वेतन आहरण रुकेगा और विभागों के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यो का भुगतान भी रुकेगा जिससे विकास कार्यो पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। जलसंसाधन विभाग के अधीक्षण यंत्री प्रशासन ने सभी मैदानी अधिकारियों से तत्काल यह जानकारी भेजने को कहा है वर्ना अधिकारियों को अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ेगा।
यह जानकारी मांगी- परियोजना का नाम, अधिकारी का नाम, अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री का नाम इकाई का नाम, प्रथम श्रेणी के पद, स्वीकृत पद, घटाए जाने के प्रस्ताव, पद बढ़ाए जाने के प्रसव, नये पद सृजित किए जाने के प्रस्ताव, घटाने, बढ़ाने, सृजित किए जाने का कारण क्या है। इसके अलावा प्रतिनियुक्ति के पदों की जानकारी भी भेजी जाना है। इसमें भी परियोजना संचालक, अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री, पद बढ़ाने, घटाने, सृजित करने और इसके कारण के बारे में पूछा गया है। इसी तरह पदों के युक्तियुक्त करण के संबंध में भी पूरी जानकारी भेजी जाना है।
