Wednesday, October 16, 2019
कमलनाथ सरकार को बड़ा झटका, 27 प्रतिशत OBC आरक्षण पर HC ने लगाई रोक

कमलनाथ सरकार को बड़ा झटका, 27 प्रतिशत OBC आरक्षण पर HC ने लगाई रोक

मीडियावाला.इन।  जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण को गलत मानते हुए उसपर रोक लगा दी है। जस्टिस आरएस झा और संजय द्विवेदी की खंडपीठ ने आदेश देते हुए कहा 25 मार्च से होने वाली एमबीबीएस काउंसिलिंग में ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण ही दिया जाएगा।

मेडिकल की तीन छात्राओं जबलपुर निवासी असिता दुबे, भोपाल निवासी ऋचा पांडे और सुमन सिंह ने हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई। याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 16 हवाला देते हुए कहा, एससीएसटी-ओबीसी को मिलाकर आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

वर्तमान में एससी को 16 प्रतिशत, एसटी को 20 और ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है। मध्यप्रदेश कमलनाथ सरकार ने 8 मार्च को अध्यादेश जारी कर ओबीसी का आरक्षण 14 प्रतिशत से बढाकर 27 कर दिया, जो कि असंवैधानिक है। वहीं हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय को भी नोटिस जारी किया है।

प्रदेश में पहले से अनुसूचित जाति और जनजातियों को 36 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत था, जिसे बढ़ाकर कमलनाथ सरकार ने 27 प्रतिशत कर दिया था।

 

 

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