100 Colonies Declared Legal : इंदौर की 100 कॉलोनियां वैध, नागरिक अधोसंरचना के NOC वितरित!
Indore : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने शहर की 100 अनधिकृत कॉलोनियों में अधोसंरचना कार्यों का वर्चुअली शुभारंभ कर इन कॉलोनियों को अधिकृत घोषित किया। यह कार्यक्रम रविन्द्र नाट्य गृह में आयोजित किया गया। इस अवसर पर शहर की 100 अनधिकृत कॉलोनियों के रहवासी संगठनों को नागरिक अधोसंरचना तथा भवन अनुज्ञा, जल संयोजन, विद्युत संयोजन आदि कार्यों के अनापत्ति प्रमाण पत्र का वितरित किए गए।
मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि व्यक्ति अपने जीवनकाल में अपने लिए सुखद जीवन यापन के लिए मकान बनाता है। सभी का सपना होता है कि उसका घर हो, उसके बच्चों के लिए वह मकान सपनों का घर होता है। जब वह घर बनाता है तो उसे पता नही होता है कि वह भूमि अवैध है, इस कारण उसे परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज हमने इस अवैध कॉलोनी के कलंक को मिटा दिया। अवैध ठहराने के निर्णय को ही हमने अवैध कर दिया। इसके साथ ही शहर की अवैध कॉलोनियों में मूलभूत संरचनाओं के विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया।
मुख्यमंत्री ने दिसंबर 2022 तक की सभी अवैध कॉलोनियों को वैध करने तथा विकास शुल्क नहीं लिए जाने की भी घोषणा की। साथ ही अनधिकृत कॉलोनियों में भवन अनुज्ञा, जल संयोजन, विद्युत संयोजन आदि कार्य सुचारू रूप से संचालित किए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर मैं सभी रहवासी से अपील करता हूं कि वे वैध हुई कॉलोनियों में रहवासी संगठन बनाएं, ताकि शासन की और से मिलने वाली सुविधाओं में रहवासी संगठनों का सहयोग मिल सके। साथ ही जिस प्रकार से प्रदेश स्वच्छता में नंबर वन स्वच्छ प्रदेश है, उसी प्रकार से आपकी कॉलोनी व क्षेत्र भी स्वच्छता में नंबर वन रहे। इसके लिए भी सभी अपने-अपने शहर की स्वच्छता अभियान में सहयोग करे।
करों का एकमुश्त भुगतान करें
महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की घोषणा के साथ ही परिषद के गठन के दौरान किए संकल्प को आज पूरा किया गया। शहर की 100 अवैध कॉलोनियों को वैध करने के साथ ही अधोसंरचना कार्यों का शुभारंभ हुआ है। अब रहवासियों का प्लॉट का नक्शा पास होगा, भवन निर्माण के लिए बैंक लोन देगी व अन्य सुविधाएं भी मिलेगी। मैं कॉलोनी सेल के प्रभारी, निगम अधिकारियों व उनकी टीम के सहयोग के लिए बधाई देता हूँ जिनके प्रयासों से यह सब संभव हुआ है।
इस अवसर पर वैध हुई कॉलोनियों के रहवासियों से महापौर ने कहा कि विकास के लिए जरूरी है कि वैध हुई कॉलोनी के रहवासी अपने संपत्तिकर, जलकर, कचरा प्रबंधन शुल्क व अन्य करो का एकमुश्त भुगतान कर शहर के साथ ही अपने क्षेत्र के विकास में सहयोग करे। उन्होंने कहा कि 100 कॉलोनियों के नियमितिकरण के साथ ही अन्य शेष रही कालोनियो को भी नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सभी रहवासियों से निगम के विकास कार्यो में सहयोग करने की भी बात की।
महापौर ने बताया कि नगर निगम द्वारा इन कॉलोनियों में मूलभूत सुविधा के तहत सड़क, ड्रैनेज, विद्युत आदि विकास कार्यो का क्रियान्वयन प्रारंभ किया जाएगा। इन कॉलोनियों में नागरिक अधोसरंचना प्रदान करने से बडी संख्या में हितग्राही लाभांवित होंगे। साथ ही इन कॉलोनियों के भूखंड और भवनों पर बैंको से ऋण प्राप्त हो सकेगे, जिससे नागरिको के जीवन स्तर में सुधार होगा। साथ ही जिन अनधिकृत कॉलोनियों में नागरिक अधोसंरचना प्रदान की जा रही है, उन कॉलोनियों के भवन स्वामियों को आज अनापत्ति पत्र प्रदान किए गए हैं।
विकास कार्यों के क्रियान्वयन का शुभारंभ
नगर निगम के कॉलोनी सेल प्रभारी राजेश उदावत ने बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार नगर पालिक निगम इंदौर द्वारा प्रथम चरण में इंदौर शहर की 100 अनधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्यो के क्रियान्वयन का शुभारंभ किया गया है। इन कॉलोनियों में से प्रतीकात्मक रूप से चिन्हित कॉलोनियों के रहवासियों को आज भवन अनुज्ञा, जल संयोजक एवं विद्युत संयोजन की अनापत्ति प्रदान की गई। उन्होंने प्रारंभिक ले आउट के प्रारूप के संबंध में प्राप्त दावे-आपत्तियों का निराकरण कर ले आउट को अंतिम रूप देना, अंतिम रूप में दिये गये ले आउट के आधार पर विकास शुल्क का निर्धारण कर नागरिक अधोसंरचना प्रदाय किए जाने के लिए योजना तैयार करना, अंतिम लेआउट के आधार पर अनाधिकृत कॉलोनियों में भवन अनुज्ञा, जल संयोजन, विद्युत संयोजन प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।
