पंचायत की GPDP के आधार पर जिलों में खर्च होगा योजनाओं का बजट
भोपाल: ग्राम पंचायतों में विकास कार्य के लिए काम करने वाले विभाग अब पंचायतों द्वारा तैयार की जाने वाली जीपीडीपी (ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान) के आधार पर राशि खर्च करेंगे। जिन नौ थीमों में से एक का चयन जीपीडीपी के लिए किसी भी पंचायत द्वारा किया जाएगा, उस थीम को पूरा करने के लिए जिलों में जनपद के माध्यम से पंचायतों में काम करने वाले सभी विभाग एक्टिव होंगे और पंचायत को थीम में सशक्त बनाने के लिए काम करेंगे।
केंद्र सरकार के अफसरों की टीम ने भोपाल में पिछले दिनों जीपीडीपी के लिए काम कर रहे अफसरों को ट्रेनिंग देते हुए यह बात कही है। सबकी योजना सबका विकास के अंतर्गत केंद्र सरकार ने सभी 52 जिलों की ग्राम पंचायतों का जीपीडीपी 31 जनवरी तक अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद 2023-24 के वित्तीय सत्र में इसी आधार पर पंचायतों में काम होंगे। इस दौरान यह बताया गया कि पिछले सालों में ग्राम पंचायत, विकासखंड और जिला पंचायत की वार्षिक कार्ययोजना कुछ विभागों तक ही सीमित रहती थी लेकिन अब इसमें सभी विभागों की सहभागिता रखी जाएगी। विभागों की योजनाओं के माध्यम से स्वसहायता समूहों द्वारा तैयार ग्राम गरीबी उन्मूलन योजना, मिशन अन्त्योदय सर्वे के आधार पर काम किया जाएगा।
इनमें से कोई एक थीम सिलेक्ट करेंगी पंचायतें
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए वैश्विक स्तर पर जो 9 थीमें तय की गई हैं और उस पर पंचायतों को काम करना है उसमें गरीबी मुक्त आजिविका युक्त ग्राम पंचायत, स्वस्थ ग्राम पंचायत, बाल हितैषी पंचायत, जल संतृप्त पंचायत, स्वच्छ और हरित ऊर्जा युक्त पंचायत, लैंगिक समानता वाली पंचायत, आत्म निर्भर और बुनियादी ढांचा युक्त पंचायत, सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत तथा सुशासन युक्त पंचायत की थीम शामिल हैं। इनमें से किसी एक पर हर ग्राम पंचायत को फोकस कर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान तैयार करना है जिसमें सभी विभाग सहयोग करेंगे।
