135 Colonies Valid : नगर निगम इस महीने 135 कॉलोनियों को वैध करेगा!
Indore : इस महीने के अंत तक नगर निगम का कॉलोनी सेल पहले चरण में 135 कॉलोनियों को वैध कर देगा। इससे बिल्डिंग परमिशन शाखा में इन कॉलोनियों के नक्शे पास होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन, इसके लिए लोगों को विकास शुल्क जमा कराना होगा, तभी बिल्डिंग परमिशन मिलेगी। इन 135 कॉलोनियों के लेआउट 20 मार्च तक भवन अनुज्ञा शाखा में पहुंच जाएंगे।
कॉलोनी सेल के प्रभारी राजेश उदावत ने अफसरों को निर्देशित किया कि 31 मार्च तक सभी 135 अवैध कॉलोनियों को वैध कर दिया जाए। 20 मार्च तक इन कॉलोनियों के लेआउट बिल्डिंग परमिशन शाखा में पहुंचा दिए जाए, ताकि वैध हो रही कॉलोनियों के लेआउट समय रहते ऑनलाइन हो जाएं और 31 मार्च के बाद लोग अपने भूखंड और मकान का नक्शा पास करवा सकें।
निगम में अवैध कॉलोनियों को वैध करने को लेकर कई दिनों से काम चल रहा है। वैध करने की चल रही प्रक्रिया के तहत कल कॉलोनी सेल के प्रभारी राजेश उदावत ने समीक्षा की। उन्होंने कॉलोनी सेल के उपयंत्री सत्येंद्र सिंह राजपूत, बाबू राजेश निकम और अन्य कर्मचारियों को बुलाकर वैध हो रही कॉलोनियों की स्थिति के बारे में जाना। उपयंत्री राजपूत ने बताया कि 250 अवैध कॉलोनियों में से 135 के लेआउट प्रकाशित कर लोगों के दावे-आपत्ति बुला लिए हैं। इनके आने पर निराकरण कर कॉलोनियों को वैध करने की तैयारी है।
विकास शुल्क कितना
निगम कॉलोनी सेल पहले चरण में जिन 135 कॉलोनियों के वैध कर रहा है, उनमें नक्शे पास करने से पहले भूखंड और मकान मालिक से विकास शुल्क जमा कराएगा। यह शुल्क 5 से 20 रुपए वर्गफीट रहेगा। विकास शुल्क जमा कराने के बाद ही निगम में नक्शे पास कर बिल्डिंग परमिशन जारी की जाएगी। अवैध कॉलोनी के वैध होने और नक्शे पास होने से लोगों को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि बैंक से लोन मिलने के साथ अन्य सुविधाएं भी मिलने लगेंगी।
भव्य आयोजन की योजना
निगम के प्रभारी राजेश उदावत का कहना है कि जिन 135 कॉलोनियों को वैध किया जा रहा है, उनको लेकर निगम एक भव्य आयोजन करेगा। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बुलाया जाएगा। इसके लिए महापौर पुष्यमित्र भार्गव जल्द ही मुख्यमंत्री से बात कर कार्यक्रम का दिन और समय तय करेंगे।
अवैध कॉलोनियों की संख्या 250
नगर निगम के कॉलोनी सेल ने 196 में से 162 अवैध कॉलोनी को वैध करने के लिए पहले लिया और प्रक्रिया शुरू कर दी। इस दौरान 88 आवेदन और आ गए। इसके बाद वैध होने वाली कॉलोनियों का आंकड़ा 250 तक पहुंच गया। इनमें से 196 अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए पहले चरण में लिया गया है। साथ ही 196 अवैध कॉलोनियों में से 135 के लेआउट प्रकाशित कर दिए गए। लोगों के दावे-आपत्ति आने पर निराकरण कर इन कॉलोनियों को वैध किया जा रहा है।
पांच साल से चल रही प्रक्रिया
निगम की कॉलोनी सेल ने शहर सहित 29 गांवों की अवैध कॉलोनियों का सर्वे 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के पहले कराया था। 19 जोन में आने वाले 85 वार्डों में सर्वे हुआ। इसमें 900 से ज्यादा कॉलोनियां अवैध निकली थीं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएंडसीपी), इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए), नजूल विभाग, हाउसिंग बोर्ड और सीलिंग की अनापत्ति आने के बाद 596 को वैध होने लायक पाया गया। इसके बाद फिर से अनापत्ति-पत्र (एनओसी) लेने पर 196 कॉलोनियां रह गईं, जो कि वैध हो सकती थीं।
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