10 साल के लिए खुले बाजार से 2 हजार करोड़ का कर्ज ले रही है MP सरकार
भोपाल
राज्य सरकार एक बार फिर खुले बाजार से दो हजार करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। यह कर्ज दस साल के लिए लिया जाएगा।
खुले बाजार से कर्ज लेने के लिए राज्य सरकार ने देशभर की वित्तीय संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किए है। रिजर्व बैंक के मुंबई आॅफिस के जरिए यक कर्ज लिया जाएगा। इसके लिए रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया के कोर बैंकिंग साल्युशन ई कुबेर सिस्टम पर तीस मई को सुबह साढ़े दस बजे से साढ़े ग्यारह बजे के बीच वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किए गए।
सारे प्रस्ताव आॅनलाईन इलेक्ट्रानिक रुप से प्रस्तुत किए गए। अब मध्यप्रदेश सरकार को कर्ज देने के लिए आए इन सभी प्रस्तावों को आज खोला जाएगा। इनमें से जो वित्तीय संस्था राज्य सरकार को सबसे कम ब्याज दर पर राज्य सरकार की शर्तो पर कर्ज देंगी उस सर्वोत्तम आॅफर को स्वीकार किया जाएगा और उससे राज्य सरकार दस साल के लिए कर्ज लेगी। इस कर्ज की अदायगी 31 मई 2033 को की जाएगी।
राज्य सरकार अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने, इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने और विभिन्न योजनाओं के संचालन के लिए आवश्यक फंड जुटाने के लिए यह कर्ज ले रही है।
तीन लाख 31 करोड़ का कर्ज है एमपी पर-
राज्य सरकार पर पहले से ही तीन लाख 31 हजार 651 करोड़ 7 लाख रुपए का कर्ज है। इसमें बाजार से कर्ज दो लाख 817 करोड़ का है। पावर बांड और अन्य कंपनशेशन के लिए 6 हजार 724 का कर्ज है। वित्तीय संस्थाओं से कर्ज 52 हजार 617 करोड़ का है। अन्य दायित्व 18 हजार 472 करोड़ के है। राष्ट्रीय बचत योजना फंड में केन्द्र से लिए गए स्पेशल सिक्युरिटी फंड से 38 हजार 498 करोड़ का कर्ज भी इसमें शामिल है।
