क्रेडिबिलिटी पर कांग्रेस को घेरेगी बीजेपी, चुनावी वादों पर छग, हिमाचल, कर्नाटक का होगा साया
भोपाल: प्रदेश में चुनाव का समय नजदीक आने के साथ बीजेपी ने कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी को भी चुनावी मुद्दा बनाने का फैसला किया है। इसके बाद यह साफ है कि प्रदेश में कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी की बखिया उधेड़ने हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक में चुनाव के समय किए गए वायदों को पूरा करने से पीछे हटने की कांग्रेस सरकारों की कार्यशैली जनता के बीच पहुंचाई जाएगी। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत सवा करोड़ महिलाओं के खाते में एक-एक हजार रुपए डालने के साथ कर चुके हैं।
चुनावी वादों के बीच जनता को भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता अपनी लोक लुभावन योजनाओं से साधने की कोशिश में जुट गए हैं। प्रदेश में सरकार होने के कारण बीजेपी ने जहां योजनाओं की घोषणा करने के साथ उसका लाभ दिलाने का काम भी शुरू कर दिया है वहीं कांग्रेस ने वचन पत्र में अपने वादे दर्ज करने के साथ जनता के बीच उसकी घोषणा कर विश्वास जीतने की नीति पर अमल शुरू किया है।
भाजपा का कहना है कि हमने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में एक हजार रुपए देने की बात कही और यह राशि भी बहनों के खाते में पहुंच गई है। आने वाले समय में इसमें तीन हजार रुपए तक की बढ़ोतरी की जाएगी। मुख्यमंत्री चौहान ने 10 जून को अपने संबोधन में फिर प्रदेश के लोगों को कहा है कि कांग्रेस के चुनावी वादों के भ्रम जाल में नहीं फंसें। बीजेपी सरकार जो कहती है वह करके बताती है। उधर कांग्रेस को सत्ता में वापसी और फिर चुनावी वादों पर एक्शन प्लान तैयार कर उसका लाभ दिलाने के लिए अभी साढ़े चार माह तक परिणामों का इंतजार करना होगा।
*चार राज्यों की इन कमजोरियों को बताएगी बीजेपी*
भाजपा के अनुसार देश में छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, इनमें से तीन में नवम्बर में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इन राज्यों में चुनाव के समय किए गए कांग्रेस के वादों और उस पर अमल की असलियत जनता को बीजेपी बताएगी और कहेगी कि कांग्रेस के छलावे में न आएं क्योंकि वोट के लिए कांग्रेस वादे करती है लेकिन सरकार आने पर पूरे नहीं करती। छत्तीसगढ़ सरकार पर बीजेपी ने जो वादे पूरे नहीं करने के आरोप लगाए हैं उसमें वृद्धों और किसानों को पेंशन नहीं मिलना, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलना, शराब बंदी नहीं होना, लोकपाल नहीं बन पाना, आपातकाल को छोड़ एक किसान का कर्ज माफ नहीं होना, प्रधानमंत्री अन्न योजना में डाका, धान चोरी, रेत माफिया, नशा माफिया को बढ़ावा देना, खराब कानून व्यवस्था समेत अन्य मामले शामिल हैं। यहां पिछले विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने अपने जन घोषणापत्र में 36 वादे किए थे जिसमें से 34 वादे पूरे किए जाने का दावा भूपेश बघेल सरकार कर रही है। इसी तरह बीजेपी कर्नाटक में 200 यूनिट तक फ्री बिजली एक जुलाई 2023 से देने के पहले बिजली के दामों में 2.89 रुपए की वृद्धि को भी मुद्दा बनाने की तैयारी में है। जून से कर्नाटक में बिजली 2.89 रुपये प्रति यूनिट बढ़ने जा रही है। अगर कर्नाटक के लोग 200 यूनिट स्लैब से ज्यादा बिजली खर्च करते हैं तो उन्हें इस महीने 2.89 रुपये प्रति यूनिट की अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। उधर हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनते ही पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए थे। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने तो सरकार बनाते ही कह दिया था कि हमने जो गारंटी दी है वह पांच साल की है, जब संसाधन होंगे तब गारंटी दी जाएगी।
